PCMC News : ‘जॅकवेल’ निविदेतील गोलमाल, विधानपरिषदेत लागली लक्षवेधी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत भामा आसखेड धरणाजवळ जॅकवेल बांधावयाच्या निविदेतील गोलमाल चर्चेत असताना आता याचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटले आहेत. जॅकवेलच्या निविदेबाबत विधानपरिषदेत लक्षवेधी लागली आहे.(PCMC News) शिवसेना नेते, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दाखल केलेली लक्षवेधी उपसभापती नीलम गो-हे यांनी स्वीकारली आहे. त्यामुळे शासनाचे कक्ष अधिकारी ग.द.आलेवाड यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना आज (मंगळवारी) अतितात्काळ पत्र पाठवून निविदेची संपूर्ण माहिती मागविली आहे. त्यामुळे या लक्षवेधीवरील निवेदन सभागृहात केव्हा होते आणि प्रशासन काय उत्तर देते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
जॅकवेलच्या या निविदेत तब्बल 30 कोटी रुपयांची लूट असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. त्याविरोधात जोरदार निदर्शने केली. खुद्द सत्ताधारी भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही आयुक्तांना एक पत्र पाठवत या निविदाप्रक्रियेत निविदा उघडण्यापूर्वीच 25 ते 30 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत निविदा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर पालिका प्रशासनाने निविदा प्रकरणातील गोंडवाना इंजि. कंपनीला नोटीस बजावली होती. कंपनीकडून खुलासा मागविला आहे. शहराच्या राजकारणात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा असताना आता याचे राज्याच्या राजकारणात पडसाद उमटणार आहेत.
काय म्हटलयं लक्षवेधीत?
नागपूरात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याप्रकरणी लक्षवेधी लावली आहे. त्यात दानवे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत भामा-आसखेड धरणाजवळ जॅकवेल बांधावयाच्या निविदेत 30 कोटी रुपयांची अनियमितता झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या कामाचे कंत्राट हे गोंडवाना इंजिनीअरिंग कंपनीला दिले आहे. (PCMC News) या कंपनीने अमृत योजनेअंतर्गत निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने या कंत्राटदारावर मध्यप्रदेश व छत्तीसगड सरकारने कारवाई केलेली असून या कंत्राटदारालाच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कंत्राट दिलेले असणे. मूळ निविदा 120 कोटी रुपयांची असताना 167 कोटी रुपयांची निविदा कंत्राटदाराने सादर केली.
Akurdi News : अरुण पाडुळे स्पोर्ट्स फाउंडेशनमधील नेमबाजांची आंतराष्ट्रीय स्पर्धेच्या चाचणीसाठी निवड
महापालिकेने तडजोड करुन 151 कोटी रुपयांना काम दिलेले असणे, त्यामुळे मूळ निविदा 120 कोटी रुपयांची असताना या कंत्राटदारास 151 कोटी रुपयांना दिली असल्याने या निविदेत 30 कोटी रुपयांची अनियमितता झालेली असणे. तसेच निविदेतील अटींची पुर्तता, बांधकाम साहित्याचे दर इतर निविदेशी सुसंगत नसल्याचेही निदर्शनास आले. या अनियमिततेची जबाबदारी लेखा परीक्षण विभागाने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागावर निश्चित केली. याबाबत शासनाकडे तक्रार करुनही शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे लक्षवेधीत म्हटले आहे.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गो-हे यांनी ही लक्षवेधी स्वीकारली आहे. त्यानुसार शासनाचे कक्ष अधिकारी ग.द.आलेवाड यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना आज (मंगळवारी) अतितात्काळ पत्र पाठवून निविदेसंदर्भातील आवश्यक माहिती, सविस्तर टिप्पणी, संबंधित अधिका-यांचे नाव, मोबाईल क्रमांक मागविला आहे. त्यामुळे या लक्षवेधीवरील निवेदन सभागृहात केव्हा होते आणि प्रशासन काय उत्तर देते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनाच द्यावे लागणार उत्तर!
महापालिकांचे कामकाज नगरविकास खात्याअंतर्गत चालते. नगरविकास खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहे. शिंदे सरकारचा सविस्तर मंत्रीमंडळ विस्तार अद्यापही झाला नाही.(PCMC News) या सरकारमध्ये एकही राज्यमंत्री नाही. त्यामुळे महापालिकेतील जॅकवेलच्या निविदेसंदर्भातील लक्षवेधीवर खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनाच नगरविकास मंत्री म्हणून सभागृहात उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे जॅकवेलच्या निविदेचा विषय राज्याच्या राजकारणात गेला आहे.
