Pimpri : सत्ताधा-यांना आयुक्तांचा ‘झटका’; यापुढे नगरसेवकांनी पारित केलेल्या बेकायदा ठरावांची अंमलबजावणी नाही

आयुक्तांचे विभागप्रमुखांना आदेश; सन्माननियांच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी  येतायेत अडचणी 

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधा-यांना आयुक्तांनी ‘जोर का झटका’ दिला आहे. सन्माननियांचे ठराव प्रशासकीय आणि कायदेशीर दृष्ट्या परिपूर्ण नसल्याने त्यांची अंमलबजावणी करण्याकामी प्रशासकीय, तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी उद्भवत आहेत. यापुढे नगरसेवकांनी पारित केलेल्या बेकायदा ठरावांची अमंलबजावणी करु नये, असा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी विभागप्रमुखांना दिला आहे. सध्या स्थायी समितीमध्ये नगरसेवक पारित ठरावांची चलती आहे. आयुक्तांच्या आदेशामुळे मनाला वाटले तसे ठराव करणा-या विषय समित्यांना लगाम बसणार आहे. 

भाजपच्या राजवटीत विषय समित्यांमध्ये नगरसेवक पारित ठरावांची चलती आहे. त्यामध्ये स्थायी समिती आघाडीवर आहे. सदस्य पारित ठरावांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या प्रस्तावांची अमंलबजावणी करण्यात मोठी अडचण येत आहे. त्यामुळे अधिका-यांना देखील याचा त्रास होत आहे. गेल्या वर्षभरातील अशा ढिगभर ठरावांमुळे अधिका-यांची तंतरली आहे. बेकायदेशीर ठरावांची अंमलबजावणी करायची कशी ? आणि केली नाही तर सन्माननियांना उत्तर द्यायचे काय ? अशा कात्रीत अधिकारी वर्ग सापडला आहे. त्याचा विपरीत परिणाम महापालिका कारभारावर झाला आहे. अखेर त्याची दखल घेत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी परिपत्रक जारी केले आहे. विषय समिती सभांमध्ये होणा-या ठरावांची काटेकोरपणे तपासणी करूनच कायदेशीर ठरावांचीच अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

आयुक्तांनी मान्य केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे पारित झालेल्या ठरावातील निर्णयांचीच अंमलबजावणी करावी. बेकायदेशीर किंवा अनावश्यक ठरावांची अंमलबजावणी करू नये. अशा ठरावांबाबत अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताव सादर करू नये. स्थायी समिती किंवा महापालिका सभेच्या कायदेशीर ठरावांचीच कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे अंमलबजाणी करावी. बेकायदेशीर ठरावांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. अशा ठरावांसाठी प्रत्येक वेळी मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील कलम 455 वापरण्याची गरज नाही. कोणत्याही खातेप्रमुखाने आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय अप्रशासकीय ठरावाची अंमलबजावणी करू नये. अन्यथा खातेप्रमुखांना व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येईल, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. असा निर्णय घेऊन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सत्ताधा-यांना जोर का झटका दिला असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे.