Mumbai: आयडीबीआय बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एलआयसीवर संकट ?

एमपीसी न्यूज – बुडीत कर्जांपायी समस्याग्रस्त झालेल्या सरकारी बँकांना त्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारीमध्ये पुनर्भांडवलीकरणाद्वारे 2.1 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले होते. आता सर्वाधिक एनपीए असलेल्या आयडीबीआय बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या जीवन विमा महामंडळाला ही बँक हवाली करण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आयडीबीआय बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून एलआयसीवर संकट आणले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

वास्तविक देशातील बहुतांश जनतेची गुंतवणूक या विमा कंपनीमध्ये असून दरवर्षी आपल्या बचतीमधून लोक लाखो रुपये एलआयसीच्या पॉलिसीमध्ये गुंतवत आहेत. त्यामुळे आपल्या कुटुंबीयांचे भविष्य सुरक्षित होते, असा त्यांचा विश्वास आहे. परंतु, सरकारची ही पावले म्हणजे लोकांचे हे पैसे वापरून बुडणाऱ्या बँकेला वाचवण्यासाठी होत असलेला प्रयत्न आहे. मात्र, यावरून सवाल असा पडतो की, हा निर्णय जीवन विमा महामंडळाच्या ग्राहकांच्या दृष्टीने हिताचा आहे की नाही. हा पैसा वापरूनही आयडीबीआयची एनपीएची समस्या दूर होईल का आणि हे सारे करून एलआयसीच्या ग्राहकांचा त्यांनी आपल्या आयुष्यामधील सर्वात मोठी व महत्त्वाची गुंतवणूक जी केली आहे, ती सुरक्षित राहील का, या सवालांमुळे सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्तही ठरू शकेल, अशी काही जाणकारांची भीती आहे.

21 सरकारी बँकांमध्ये सरकारचा वाटा आहे तसेच आयडीबीआय बँकेतही सरकारचा 85 टक्के वाटा आहे. आर्थिक वर्ष 2018 च्या दरम्यान केंद्र सरकारने पुनर्भांडवलीकरण कार्यक्रमांतर्गत बँकांना मदत करण्यासाठी 10 हजार 610 कोटी रुपये दिले आहेत. आयडीबीआय बँक ही सर्वात मोठे एनपीए असणारी व आजारी झालेली बँक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकांच्या सुधारणांसाठी सरकारने आजारी बँकांमधील आपला वाटा कमी करण्याच्या धोरणांवर काम केले आहे. या अनुषंगाने सरकारला आपली या बँकेतील हिस्सेदारी कमी करणे सर्वात सोपे आहे. याचे कारण राष्ट्रीयकृत कायद्यानुसार आयडीबीआय बँक येत नाही व हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी त्यामुळे कायदेशीर अडचणही सरकारपुढे नाही.त्याचबरोबर एलआयसी ही मोठी विमा कंपनी बँकिंग क्षेत्रातही उतरू पाहात आहे. याचे कारण त्यांच्याकडे भांडवल मोठे आहे, जे भांडवल पॉलिसींद्वारे ग्राहकांकडून घेतले जाते. वास्तविक त्यांना याच भांडवलाच्या वापरासाठी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी परवानगीही देण्यात आली होती. या निर्णयामुळेही ग्राहकांच्या एलआयसीमधील गुंतवणुकीवर असणारा धोका वाढला होता. एलआयसीने आयडीबीआयच नव्हे तर जवळजवळ सर्व सरकारी बँकांमध्ये काही ना काही हिस्सेदारी खरेदी केलेली आहे. मात्र, या सर्व पार्श्वभूमीवर एलआयसीला सरकारच्या बँकिंग सुधारणेच्या नावाखाली असलेल्या कार्यक्रमांतर्गत बँकिंग क्षेत्रात शिरण्याची संधी मिळाली असून त्यमुळे ते स्वत:साठी एक बँक तयार करू शकणार आहेत.

या संबंधातील प्रस्तावाबाबत सरकारने विमा नियंत्रक इरडाकडेही धाव घेतलेली आहेत. 2017 मध्ये एलआयसीने बाजाराला एक ट्रिलियन रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज दिले होते, मात्र सध्याच्या बँकिंग क्षेत्राकडे पाहता व एलआयसीकडे बँक चालवण्याची स्वतंत्र क्षमता आहे की नाही, त्याची खात्री तूर्तास तरी नाही. यामुळे सरकार व एलआयसीची ही पावले किती फलदायी असतील, हा चर्चेचा विषय झाला आहे.