Pune : भिडे वाड्याची जागा एक महिन्याच्या आत रिकामी करा – सर्वोच्च न्यायालय
एमपीसी न्यूज – भिडे वाड्यासंदर्भातील (Pune) स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आज (गुरुवारी) न्यायालयाने फेटाळली. एक महिन्यामध्ये जागा रिकामी करून ती महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची याचिका फेटाळल्याने भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक होण्याचा मार्ग ही मोकळा झाला आहे.
भिडे वाड्यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात रहिवाशी आणि व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
स्मारकासाठी तेरा वर्षे संघर्ष करावा लागतो, ही बाब खेदजनक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. महापालिकेच्या वतीने (Pune) वरिष्ठ वकील माधवी दिवाण आणि अऍड. मकरंद आडकर यांनी बाजू मांडली. महापालिकेच्या विधी विभागाच्या प्रमुख अॅड. निशा चव्हाण, भूसंपादन विभागाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील, विशेष भूसपादन अधिकारी श्वेता दारूणकर, सहाय्यक वकील प्रणीव सटाले आणि शंतून आडकर यांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने महापालिका प्रशासनाकडून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. तसेच भिडेवाडा स्मारकाचा कच्चा आराखडाही महापालिकेकडून तयार करण्यात आला होता. मात्र, स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने ही कामे रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
