Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य

एमपीसी न्यूज : सर्वोच्च न्यायालयाता आज कलम 370 च्या मुद्द्यावर (Supreme Court )सुनावणी पार पडली आहे. आज च्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकानं घेतलेला निर्णय योग्य असल्याच सांगितल आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला होता. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.

कोर्टात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, (Supreme Court )सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली होती. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला होता.

Pune : लोणावळा -पुणे लोकलच्या वाढीव फेऱ्यांचा मागणीसाठी मनसेचं आंदोलन
सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नांवर, सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही.

परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते.

 

न्यायालयानं म्हटलं की, राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचं सार्वभौमत्व संपुष्टात आलं होतं. जम्मू आणि काश्मिर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं त्यावेळीच स्पष्ट झालं आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे.”