Pune News : निधीच्या वर्गीकरणावरून भाजप आमदार आणि स्थायी समिती अध्यक्ष आमनेसामने
एमपीसी न्यूज : कसबा मतदार संघात भाजपच्या दोन नेत्यांमध्ये श्रेयवादाच्या लढाईला सुरूवात झाली असून, स्थायी समिती अध्यक्षांनी विद्यमान आमदार आणि विद्यमान नगरसेवक यांनाच मात देण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे त्यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. त्यांनी रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी “स’ यादीतून दिलेला एक कोटी रुपये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने थेट दोन महिने पुढे ढकलला आहे. या संबंधी नाराजी व्यक्त करणारे पत्र टिळक यांनी काढले आहे.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये बाजीराव रस्त्यावर उड्डाणपूल उभारण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतू रस्त्याची रुंदी कमी असल्याने तांत्रिकदृष्टया उड्डाणपूल उभारणे अशक्‍य असल्याने यापैकी 1 कोटी रुपयांचा निधी छत्रपती शिवाजी रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी वर्गीकरण करून देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी नोव्हेंबर 2021मध्ये प्रशासनाला दिला होता.
परंतू प्रशासनाने त्यावेळी निधीची गरज नाही, असे सांगितले. असे असताना पुन्हा निधी वर्गीकरण करून मिळावा अशी मागणी प्रशासनाने केली. यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्याशी वर्गीकरणाबाबत चर्चा करून तसा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला. परंतू स्थायी समितीने वर्गीकरण करण्यास नकार देऊन प्रस्ताव दोन महिने पुढे ढकलल्याचे टिळक यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
यावरून प्रशासन आणि स्थायी समिती नागरिकांच्या गैरसोयीबाबत गंभीर नाही, असेच दिसते. छत्रपती शिवाजी रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली असून नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मला कोणत्याही श्रेयवादाची लढाई लढायची नाही. स्थायी समिती आणि प्रशासनाने त्यांच्यातील हेवेदावे मिटवावे आणि रस्त्यांची कामे तातडीने करून नागरिकांची गैरसोय टाळावी, असेही टिळक यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष
या कामासाठी साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद होती. मी सतत आढावा घेतल्यानंतर साडेसहा कोटी रुपये लागणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. यासाठी चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतून आणि ड्रेनेज विभागातून ही रक्कम उपलब्ध करून प्रशासनाने काम सुरू केले. आमदार मुक्ता टिळक यांच्या निधीचे या कामासाठी वर्गीकरण स्थायी समितीमध्ये मान्य केले असते तरी ते फेब्रुवारी महिन्याच्या मुख्यसभेत अंतिमत: मान्य झाले असते. तोपर्यंत काम थांबवून ठेवावे लागले असते. त्यामुळेच वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर केला नाही.
