Solar scheme : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना उत्पन्नांची संधी

एमपीसी न्यूज – राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषि वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे अशा कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याकरिता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनी प्रति वर्ष 75 हजार रु प्रति हेक्टर या दराने भाडेतत्वावर महावितरणद्वारे घेण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 3 हजार  कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असून याकरिता 15 हजार एकर जमिनीवरून सुमारे 4 हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे.

 या योजनेद्वारे कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या 5 किमीच्या परिघात 2 ते 10 (2*5) मे.वॅ. क्षमतेचे  सौर प्रकल्प कार्यान्वित करुन या कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. सदर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महवितरणने ऑनलाईन लँड पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकरी किंवा तत्सम व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या 33/11 कि.व्हो. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

Wakad : घरफोडी करून एक लाखांचा ऐवज चोरीला

या संदर्भात मा. उपमुख्यमंत्री यांनी  या योजनेबाबत  नुकतीच आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील 30 टक्के कृषी वाहिन्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबतचे निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी 4 हजार मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी महावितरण शेतकऱ्यांची जमीन भाडेतत्वावर घेणार आहे. (Solar scheme)यासाठी दोन हजार 500 उपकेंद्रामधील 4 हजार  मे.वॅ. क्षमतेच्या 3 हजार  कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याकरिता 15 हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.

सदर उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन तातडीने उपलब्ध व्हावी याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, महावितरणच्या मंडल कार्यालयाचे अधीक्षक अभियंता, नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक व महाऊर्जा  या विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश राहील. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता शासनाकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीसाठी  आगाऊ ताबा घेण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे.