PCMC : …तर कचरा सेवा शुल्काची रक्कम समायोजित करणार
एमपीसी न्यूज – कचरा सेवा शुल्कासंदर्भात राज्य सरकारचा अद्याप स्थगिती आदेश ( PCMC ) आला नाही. त्यामुळे शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. स्थगिती आदेश आल्यानंतर ज्या नागरिकांनी पैसे भरले आहेत, त्यांच्या पैशांचे समायोजन करण्यात येईल, असे आरोग्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले. दरम्यान, आत्तापर्यंत तीन लाख 56 हजार 127 मालमत्ता धारकांनी सुमारे 44 कोटी 70 लाख 90 हजार रूपये शुल्काचा भरणा केला आहे.
Pimpri : सफाई कामगारांच्या हक्कासाठी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे यांचे ठिय्या आंदोलन
राज्य सरकारच्या 1 जुलै 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी ( PCMC ) कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने 20 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या ठरावानुसार शुल्क वसुल करण्यास मान्यता दिली आहे.
1 एप्रिल 2023 पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. शहरात सहा लाख सात हजार मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा 60 रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.
प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांवर 2019 पासून 2023 पर्यंत चार वर्षांचे कचरा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यानुसार दोन वर्षांचे शुल्क वसुल करण्यास सुरूवात केली मात्र, चार वर्षाचे शुल्क आकारण्यास शहरातील सोसायटी धारकांचा विरोध केला.
त्यावर पावसाळी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधीवर शुल्क वसुलीला स्थगित देण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती, मात्र अद्याप महापालिकेला शुल्क वसुलीला स्थगिती दिल्याचा आदेश मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून कचरा सेवा शुल्काची वसुली सुरूच ( PCMC ) आहे.
