Pimpri: ए.जी. इनव्हायरो यांनाच कचरा वाहतुकीचे कंत्राट द्या, उच्च न्यायालयाचा आदेश

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याचे दिलेले कंत्राट रद्द, पुन्हा मंजूर अन्‌ नव्याने निविदा त्यातच कंत्राटदाराची न्यायालयात धाव या वर्षभराच्या प्रक्रियेनंतर शहरातील कचराकोंडी सुटण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. करारनामा केलेल्या ए.जी. इनव्हायरो या कंत्राटदारालाच कामाचा ठेका देण्यात यावा. त्यांनी कमी केलेले सुधारित दर स्वीकृत करावेत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.6) दिला आहे. तसेच आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतलेला फेरनिविदेचा निर्णय रद्दबादल करावा, असेही म्हटले आहे. दरम्यान, महापालिकेने या निकालाविरोधात मागितलेली स्थगितीची विनंती नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात महापालिका आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेते का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याच्या कामासाठी महापालिकेने 15 सप्टेंबर 2018 रोजी निविदा काढली होती. त्यानुसार कचरा संकलन आणि वाहतूक कामासाठी मुंबई-पुणे महामार्गाचा आधार घेत दक्षिण आणि उत्तर भागासाठी दोन स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या. दक्षिण विभागाचे काम ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स यांना 28 कोटी 52 लाख आणि उत्तर विभागाचे काम बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड 27 कोटी 90 लाख या दोन कंत्राटदारांना आठ वर्षांसाठी हे काम देण्यास 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी झालेल्या तत्कालीन सभापती सीमा सावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. या कंत्राटदारांसमवेत 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी महापालिकेने करारनामा केला.

• मार्च 2018 मध्ये स्थायी समितीचे सभापती बदलले. स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 एप्रिल 2018 रोजीच्या स्थायीच्या सभेत 500 कोटी रुपयांचे कचरा संकलन आणि वाहतूक कामाचा ठेका रद्द करत फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आठ कंत्राटदार नेमण्याचा ठराव पारित केला. त्यानंतर त्यामध्ये दुरुस्ती करत आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी प्रत्येकी एक ऐवजी दोन क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एक कंत्राटदार नेमावा, अशी दुरुस्ती स्थायी समितीने केली.

7 मे 2018 रोजी आयुक्तांनी कचरा संकलन आणि वाहतूक कामाची निविदा रद्द केल्याचे कंत्राटदारांना कळविले. परंतु, ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आणि बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड या कंत्राटदारांनी प्रतिटन दर कमी करण्याबाबत आयुक्तांसमवेत पत्रव्यवहार केला. दरम्यानच्या काळात फेनिविदेच्या कामासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, कोणतेही सबळ कारण न देता आयुक्तांनी सल्लागार नेमणुकीची निविदा रद्द केली. तसेच 24 ऑगस्ट 2018 रोजी मेसर्स क्रिसील रिस्क अ‍ॅण्ड इन्फा सोल्युशन्स या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली.

त्यानुसार या सल्लागार संस्थेने ‘अ’ आणि ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय 13 कोटी 17 लाख, ‘ब’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय 15 कोटी 30 लाख, ‘क’ आणि ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालय 10 कोटी 91 लाख आणि ‘ग’ व ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी 11 कोटी 42 लाख रुपये याप्रमाणे चार निविदा तयार केल्या. त्यानुसार चार निविदा मागविल्या होत्या. निविदापुर्व बैठकीत 20 ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. फेरनिविदा प्रक्रिया सुरु असतानाच जुन्या ठेकेदारांनी स्थायी समितीसमवेत पत्रव्यवहार केला.

• जुन्या कंत्राटातील मनुष्यबळ कपात, जनजागृती करणे, हरित कच-याची विल्हेवाट लावणे या अटी रद्द करत भाववाढ-दरवाढीचे कलम कायम ठेवले. 9 ऑक्टोबर 2018 रोजीच्या स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी कचरा संकलन आणि वाहतूक कंत्राटाचे 350 कोटी रुपयांचे दोन सदस्य प्रस्ताव पारित करण्यात आले. त्यात उत्तर भागाचे काम बी.व्ही.जी इंडिया लिमिटेड 21 कोटी 56 लाख आणि दक्षिण भागाचे काम ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स 22 कोटी 12 लाख देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.

तथापि, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत स्थायी समितीचा ठराव विचारात न घेता निविदा प्रक्रिया पुढे चालू ठेवली. निविदेचे एक पाकीट उघडल्यानंतर ए.जी. एन्वायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या कंत्राटदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामध्ये महापालिका, राज्य सरकारला प्रतिवादी केले होते. त्यावेळी निविदेचे ‘कमर्शीयल बीड’ खोलण्याकामी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला मनाई केली. या याचिकेवर बुधवारी (दि.6) न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ए.जी. एन्वायरो इंन्प्रा प्रोजेक्ट्स या कंत्राटदाराला कामाचा ठेका देण्यात यावा. त्यांनी कमी केलेले सुधारित दर स्वीकृत करावेत, असा निर्णय देण्यात आला आहे.

• या निकालाविरोधात महापालिकेने स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने ती अमान्य केली आहे. या निर्णयाविरोधात महापालिका आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेते का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.