Pimpri News: साडेबारा टक्के परताव्याच्या निर्णयाचा अध्यादेश तत्काळ निघावा; भूमिपुत्रांची अपेक्षा
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (Pimpri News) हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांना हिवाळी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांच्या प्रश्नावर 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या शेतक-यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची घोषणा शासनाने केली. त्यामुळे अनेक वर्षाच्या लढ्याला यश आले. आता शासनाने तत्काळ अध्यादेश काढावा आणि भूमिपुत्रांना मोबदला द्यावा, अशी मागणी निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी युवा शक्ती प्रतिष्ठानने केली.
पिंपरी महापालिकेत आज (शुक्रवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेला माजी नगरसेवक शंकर पांढरकर, युवा शक्ती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कैलास कुटे, सचिव तानाजी काळभोर, उपाध्यक्ष नारायण वाल्हेकर, ऍड. राजेंद्र काळभोर, संतोष तरटे, पंढरी थरकुडे आदी उपस्थित होते.
माजी नगरसेवक शंकरराव पांढरकर म्हणाले, ”पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने सन 1972 पासून सन 1983 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. 1972 ते 1983 आणि 1984 नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. 1984 नंतरच्या बाधित शेतक-यांना मोबादला मिळाला. पण, 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या बाधित शेतक-यांना त्याचा कुठलाही मोबादला मिळाला नाही. जमिनी संपादित केल्यामुळे निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी भागातील शेतकरी भूमिहीन झाले. अतिशय कवडीमोल (Pimpri News) भावात जमिनी गेल्या. पण, मोबदला अद्यापही मिळाला नव्हता”.
”आम्हा भूमिहीन शेतकरी कुटूंबियांची चौथी पिढी चालू असल्याने शेतकऱ्यांच्या वारसदार संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बाधित शेतकऱ्यांना राहण्यास घरे अपुरी पडत आहेत. नोकरी, व्यवसायासाठी वणवण करावी लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी शासनाने आम्हा भूमीपुत्रांच्या जमिनी भूसंपादित केल्या. त्यावर शहराचा सुनियोजित विकासही झाला. गोरगरिबांना घरेही मिळाली. पण, आम्हाला जमिनीचा अद्यापही मोबदला मिळाला नाही. यासाठी अनेक वर्षांपासून आम्ही पाठपुरावा, संघर्ष करत होतो. आता शासनाने 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या शेतक-यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची घोषणा केली. याबाबतचा शासन निर्णय तत्काळ प्रसिद्ध करावा आणि शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा.
कैलास कुटे म्हणाले, ”प्राधिकरण आणि सिडकोची स्थापना एकाच उद्देशाने झाली. सिडकोच्या बाधितांना परतावा मिळाला. पण, प्राधिकरण बाधितांना मिळत नव्हता. प्राधिकरणाने जमिनी संपादित केल्यामुळे भूमिहीन झालेल्या 80 टक्के शेतक-यांची बिकट अवस्था आहे. परतावा मिळावा यासाठी आम्ही अनेक वर्षांपासून लढा देत होतो. आता कुठे न्याय (Pimpri News) मिळताना दिसत आहे. शासनाने 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या शेतक-यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची घोषणा केली आहे.
Pune : आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या हस्ते बाजरी तृण धान्यनिर्मित प्रदर्शनाचे उद्धाटन
त्यामुळे शेतक-यांना मिळणा-या परताव्यात 50 टक्यांनी घट झाली आहे. शेतक-यांच्या वारसदारांना केवळ राहण्यापुरतीच म्हणजे गुंठा, अर्धा गुंठा, स्केवअर फुटात जागा मिळणार आहे. जमिनी कमी प्रमाणात मिळणार असल्याने विक्री करण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे याबाबत कोणी उलटसुलट, चुकीच्या चर्चा घडवू नयेत. आमदार महेश लांडगे यांनी हा प्रश्न अधिवेशनात मांडला. दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही लेखी प्रश्न दिला होता. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत आम्ही भूमिपुत्र त्यांचे आभारी आहोत”.
