Pimpri : पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाची स्थगिती उठली!
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील (Pimpri) पाणी समस्या कायमस्वरूपी सुटण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा “जैसे थे” आदेश तब्बल 12 वर्षाच्या लढ्यानंतर उठवण्यात आला. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार महेश लांडगे यांनी 2014 पासून सुरू केलेला पाठपुरावा अखेर यशस्वी ठरला.
विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहात वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
2011 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने या प्रकल्पला जैसे थे आदेश दिला होता. त्यामुळे सुमारे 170 कोटी रुपयांचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नुकसान होण्याचा धोका होता.
आणि हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास शहराचा किमान 2050 पर्यंतचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे, अशी ठाम भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली. त्याला राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
आमदार लांडगे म्हणाले की, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्यासाठी राज्य सरकार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ बैठक घ्यावी. तसेच, तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी दिलेला ‘जैसे थे’ आदेश रद्द करुन प्रकल्पाचे काम सुरू करावे.
त्यामुळे सुमारे ४८ एमएलडी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी मागणी सभागृहात केली होती. त्याला आता यश मिळाले आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराला नियमित पाणीपुरवठा करणे सोईचे होणार आहे.
तसेच 2011 मध्ये हा प्रकल्प राज्य सरकारने जैसे थे आदेश देऊन थांबवला होता त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करत असताना राज्य सरकार व केंद्र सरकारने प्रकल्पाचा खर्च उभा करावा.
पाण्याचे होणारे प्रदूषण आणि पाण्याची बचत याचा विचार (Pimpri) करता हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याबाबत स्थानिक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांना विचारात घेऊन प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, अशी मागणी राज्य सरकारला करणार आहे.
पिंपरी- चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या याचा विचार करता आगामी 50 वर्षांचा विचार करुन नवीन जलस्त्रोत निर्माण करण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे आंद्रा व भामा आसखेड प्रकल्पातून 267 एमएलडी पाणी उपलब्ध होण्यास चालना मिळाली.
आता पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम आता प्रशासनाने लवकरात लवकर सुरू करावे आणि पिंपरी चिंचवड प्रचारांचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा अशी अपेक्षा आहे. तसेच पिंपरी चिंचवडकरांच्या हिताचा विचार करून राज्यातील महायुती सरकारने हा महत्वकांक्षी निर्णय घेतल्याबद्दल पिंपरी-चिंचवडकरांच्या वतीने राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करतो, असे आमदार महेश लांडगे म्हणाले.
