Pune : भारताला जैव अर्थव्यवस्थेमध्ये नेतृत्व करण्याची मोठी संधी – जिम लेन

एमपीसी न्यूज – मुबलक जमीन, सूर्यप्रकाश, पाऊस आणि शेती (Pune) या महत्त्वाच्या बाबींचा विचार केल्यास भारत हा देश नैसर्गिकरीत्या संपन्न असून विकसित तंत्रज्ञानाची मोठी उपलब्धता आणि प्रगतीशील धोरणे यांच्या जोरावर जागतिक जैवइंधन युती (जीबीए)च्या माध्यमातून भारताला जैव अर्थव्यवस्थेमध्ये नेतृत्व करण्याची मोठी संधी असल्याचे प्रतिपादन जैव अर्थव्यवस्था विषयातील जागतिक कीर्तीचे तज्ज्ञ जिम लेन यांनी केले. जैव अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणानेच जगातील हवामान बदलाचे दुष्परिणाम आणि संहार टाळण्याकरिता मोठी मदत होऊ शकेल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल) आणि प्राज इंडस्ट्रीज यांच्या संयुक्त विद्यमाने जैव अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या एका विशेष परिषदेचे आयोजन नुकतेच पाषाण रस्त्यावरील एनसीएलच्या एसएसबीएलटी सभागृहात करण्यात आले होते, त्यावेळी लेन बोलत होते.

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ आशिष लेले, प्राज इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ प्रमोद चौधरी, रॉयल सोसायटीचे फेलो आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ रघुनाथ माशेलकर आदी मान्यवर यावेळी व्यासपिठावर उपस्थित होते. तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाचे कुलगुरू डॉ सुरेश गोसावी, नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स कॉम्प्लेक्स (एनसीएस)चे संचालक मोहन वाणी, पुणे नॉलेज क्लस्टरचे सहसंस्थापक अजित केंभवी, आयसर पुणेचे संचालक प्रो सुनील भागवत आणि प्राज इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष डॉ रवींद्र उटगीकर यांची विशेष उपस्थिती कार्यक्रमाला लाभली होती.

परिषदेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ‘जैव अर्थव्यवस्था उभारत असताना जैवउत्पादनाचे महत्त्व’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये बायो तंत्रज्ञ डॉ आशा केंभवी, आघारकर संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ प्रशांत ढाकेफालकर यांनी सहभाग घेतला. डॉ आनंद घोसाळकर यांनी या दोघांशी संवाद साधला.

‘जैव अर्थव्यवस्था – जागतिक दृष्टीकोन’ या विषयावर परिषदेच्या बीजभाषणात बोलताना जिम लेन म्हणाले, “भारतामध्ये उपलब्ध असलेली नैसर्गिक संसाधने, प्रगतीशील धोरणे आणि विकसित तंत्रज्ञान याचा फायदा विषुववृत्तीय देशांना प्रामुख्याने दक्षिणस्थित देशांना मोठ्या प्रमाणात होईल. याबरोबरच जागतिक जैवइंधन युतीच्या निमित्ताने भारत अमेरिका संबंध हे देखील आणखी दृढ होतील, असे मला वाटते.”

जीवाश्म इंधन, उर्जा प्राप्त करण्याची संसाधने दिवसेंदिवस कमी होत (Pune) असताना जागतिक पातळीवर संसाधनांसाठी होणारा संघर्ष वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर जैवअर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्याबरोबरच आपल्याला कार्बन न्यूट्रल व्हायचे असेल तर बायोमास क्षमता वाढविण्यावर आज आपल्याला भर द्यायला हवा.

हायड्रो कार्बन्सबाबतचा ‘वन अँड डन’ अर्थात एकदाच वापर करणे हा दृष्टिकोन आता वसाहतवादी व्यवस्थेचा शेवटचा भाग बनला असून आता त्याची जागा ‘मेनी टर्न्स ऑफ द वन मॉलिक्युल’ अर्थात चक्रीय अर्थव्यवस्थेने घेतली आहे.”

मागील काही वर्षात जीवाश्म इंधनात टप्प्याटप्प्याने कपात होताना दिसत असताना ऊर्जेची मागणी आणि साठवणुकीची मक्तेदारी मात्र त्या प्रमाणात कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. जैव अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण करायचे असेल तर जागतिक पातळीवर भारत हा देशच पुढाकार घेऊ शकतो, असेही लेन यांने नमूद केले.

सध्याचे सरकार हे राष्ट्रीय जैवइंधन पॉलिसीवर लक्ष केंद्रित करून चांगले काम करत आहे, असे सांगत अध्यक्षीय भाषणात डॉ माशेलकर म्हणाले, “एक्स्पोनेंशल टेक्नोलॉजीचा वापर करून आज ठोकताळयाच्या बाहेर जाऊन विचार करण्याची गरज आहे.

जैवअर्थव्यवस्थेचा विचार करत असताना आपल्याला खूप गोष्टी करता येणे शक्य आहे मात्र त्या करीत असताना धोरण आणि तंत्रज्ञान दोन्हींचा योग्य आणि एकत्र वापर व्हायला हवा. सुरुवातीला आपण जैवउर्जेचा विचार देखील करीत नव्हतो, मात्र आता आपला भर यावरच आहे.”

जैव अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पाऊले टाकत असताना सर्वसमावेशक दृष्टीकोन महत्त्वाचा ठरेल. जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या माध्यमातून नेट झिरोचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर भारत जागतिक पातळीवर याचे नेतृत्त्व करण्यास सक्षम आहे, असे सांगत आजही जीएम क्रॉप्स (जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स) यांवर आवश्यक तेवढे काम होताना दिसत नाही ही विचार करण्यासारखी बाब आहे, याकडे समारोपीय भाषणावेळी डॉ चौधरी यांनी लक्ष वेधले.

मागील काही वर्षांत वाढत्या हवामान बदलाचे परिणाम म्हणून जैव अर्थव्यवस्थेसंदर्भात जागृती निर्माण झाली आहे. मात्र केवळ त्यावर न थांबता या विषयावर जागतिक दृष्टीकोनाची गरज डॉ चौधरी यांनी अधोरेखित केली. पुणे हे जागतिक पातळीवर जैव उत्पादनाचे मुख केंद्र म्हणून समोर येईल, याचा पुनरुच्चार देखील त्यांनी यावेळी केला.

Pune : केंद्र सरकारच्या विकसित भारत संकल्प यात्रेतून नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ

आज आपल्या देशात अॅग्री वेस्ट किंवा अॅग्री रेसिड्यूच्या रुपात मुबलक प्रमाणात बायोमास तयार होत आहे. मात्र, वर्षाला ४०० मिलियन टन इतके बायोमास आपण जाळतो.

हे अनेक वर्षे आपल्याकडे होत असून आता याचा वापर करीत त्याचे रुपांतर अक्षय्य रसायने आणि अक्षय्य पदार्थ बनविण्यासाठी व्हावे ही काळाची गरज आहे असे सांगत उद्घाटनपर प्रास्ताविकात डॉ आशिष लेले म्हणाले, “पुणे शहराचा विचार केल्यास पुण्यात संशोधन आणि विकासासाठी एक सर्वोत्तम परिसंस्था आहेच शिवाय उत्तरोत्तर बहरत असलेली स्टार्ट अपसाठीची परिसंस्था देखील आहे. शहरात जैव तंत्रज्ञानासोबतच जैव अर्थव्यवस्थेला पूरक असलेले अनेक घटक, अनेक शैक्षणिक व व्यवसायिक संस्था आहेत, याचा आम्हाला आनंद आहे.”

यानंतर झालेल्या चर्चासत्रात डॉ आशा केंभवी आणि डॉ प्रशांत ढाकेफालकर यांनी जैव अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीत जैव-उत्पादनाची भूमिका स्पष्ट केली. नजीकच्या भविष्यात पुणे शहर हे जैव अर्थव्यवस्थेचे हब म्हणून समोर येईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.