Pimpri News: ‘जॅकवेल निविदा प्रकरणात ठेकेदाराने न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती लपविली; पुढील कार्यवाही करणे योग्य’
एमपीसी न्यूज – भामा आसखेड धरणातून पाणी (Pimpri News) उचलण्यासाठी बांधावयाच्या जॅकवेल निविदा प्रकरणातील गोंडवाना इंजि. कंपनीने महापालिकेची जॅकवेलची निविदा भरताना न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती लपविली आहे. त्यामुळे अटी-शर्थीचा भंग झाला. आता महापालिकेने या कंपनीवर पुढील कार्यवाही करणे योग्य होईल, अशी शिफारस कायदे विभागाने केली आहे.
गोंडवाना इंजि. कंपनीने महापालिकेतील सुमारे 121 कोटी रुपयेंच्या जॅकवेल कामाची निविदा भरताना गेल्या पाच वर्षात जर का कुठे कायदेशीर कारवाई झाली असेल, तर त्याचा तपशिल देणे बंधनकारक होते. प्रत्यक्षात या कंपनीने ती माहिती लपविली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांच्यासह शिष्टमंडळाने त्याबाबतचे लेखी पत्र देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्यावर याबाबत कंपनीने 72 तासांत सबळ कारणांसह खुलासा करावा. अन्यथा निविदा अटी-शर्थीनुसार निविदा अपात्र का करू नये, अशी विचारणा महापालिका प्रशासनाने केली होती. पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवान्ना गट्टुवार यांच्या सहिने तसे पत्र गोंडवाना इंजि. कंपनीला पाठविले होते.
दरम्यान, याच विषयावर महापालिकेच्या कायदा विभागाने 2 जानेवारी 2023 रोजी आपले लेखी मत दिले आहे. महापालिकेचे उच्च न्यायालयातील पॅनलवरचे कायदेतज्ञ अॅड. रोहित सखदेव यांना महापालिकेने 10 डिसेंबर 2022 रोजी पत्र पाठवून गोंडवाना इंजि. कंपनीवर झालेल्या विविध आरोपांबद्दल कायदेशीर मत मागितले होते. अॅड. सखदेव यांनी 11 डिसेंबर रोजी त्यावर मुद्देसूद उत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, माझ्या मते प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, गोंडवाना इंजि. कंपनी निविदा अटीशर्थीनुसार आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रकरणांची गेल्या पाच वर्षांतील माहिती लपविलेली आहे. त्यामुळे निविदा अटीशर्थीतील कलम 4.7 चा भंग झाला आहे. नैसर्गीक न्याय तत्वाच्या अनुशंगाने गोंडवाना इंजि. कंपनीला 72 तासाची मुदत देऊन खुलासा मागवावा.
Aalandi News : नदी स्वच्छता जनजागृतीसाठी सायकल रॅलीचे आयोजन
कायदा सल्लागार चंद्रकांत इंदलकर (Pimpri News) यांनी अॅड. सखदेव यांच्या पत्राचा उल्लेख करून म्हटले आहे की, अॅड. सखदेव यांच्या कायदेशीर अभिप्रायाशी आपण सहमत असून मे. गोंडवाना इंजि.कंपनी यांनी त्यांना निकृष्ट कामाच्या बाबतीत निलंबित केल्याची कार्यवाही तद्नुशंगीक बाबी निविदा भरताना प्रकट केलेल्या नाहीत. त्यामुळे निविदा अटीशर्थीचे उल्लंघन झाले असल्याने ते अपात्रतेची कार्यवाही करण्यास पात्र आहेत. पाणी पुरवठा विभागाला इंदलकर यांनी तसे पत्र दिले असून पुढील कार्यवाही करणे योग्य होईल, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
