Smart City PC Updates : स्मार्ट सिटीची बाजू सावरता-सावरता आयुक्तांची दमछाक, पत्रकार परिषद गुंडाळली
एमपीसी न्यूज – गडबड घोटाळ्यांमुळे बदनाम होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीची बाजू सावरता-सावरता स्मार्ट सिटीचे सीईओ असलेले महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची दमछाक झाली. पत्रकारांनी प्रश्नांचा भडीमार केल्यावर पाटील यांनी उत्तर देणे टाळत पत्रकार परिषद अर्ध्यावर सोडली. त्यांचा कित्ता गिरवत स्मार्ट सिटीचे संचालक असलेल्या महापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, मनसेच्या गटनेत्यांनीही काढता पाय घेतला. दरम्यान, देशातील 100 स्मार्ट सिटीतील शहरांपैकी कोणत्याही शहरात सायकल प्रकल्प यशस्वी झाला नसल्याचा अजब दावाही सीईओ पाटील यांनी केला.
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची 15 वी बैठक आज (गुरुवारी) ऑटो क्लस्टर येथे पार पडली. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संचालक महापौर उषा ढोरे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, अपर पोलीस आयुक्त संजय शिंदे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मिश्रा, सचिव ममता बात्रा, संचालक सचिन चिखले, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एबीडी) राजन पाटील, निळकंठ पोमण, मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील भोसले, कंपनी सचिव चित्रा पवार, सह शहर अभियंता अशोक भालकर उपस्थित होते.
दरम्यान, विषयपत्रिकेवरील 26 विषयांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये 31 मार्च 21 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी संचालक मंडळाचा अहवाल, पीएमपीएमपीएलचे अध्यक्ष मिश्रा यांची संचालक म्हणून नियुक्ती, लेखा परीक्षण समिती स्थापन, इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी 1.73 कोटी खर्चास मान्यता, इंडिया सायकल 4 चेंज चॅलेंजसाठी टेक्निकल कन्सल्टंट, एनएमटी एक्सपर्टची नेमणूक आणि 20 लाख देयके देणे, देवकर पार्क ते सांगवी एसटीपी पर्यंत वाढलेल्या इंटरसेप्टर सीवर लाईन करण्यास अशा विषयांना मान्यता देण्यात आली.
केंद्र सरकार पुरस्कृत स्मार्ट सिटी प्रकल्प 1 हजार कोटी रुपयांचा आहे. 500 कोटी केंद्र सरकार, 250 कोटी राज्य सरकार आणि 250 कोटी रुपये महापालिका देणार आहे. मागील पाच वर्षात स्मार्ट सिटीचा एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. फायबर ऑप्टीकल टाकून त्यावर ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे लावण्याचे काम सुरु आहे. व्हिडीओ मॉनिटर, स्मार्ट पार्किंग केले जाणार आहे. स्मार्ट किऑस्क पूर्ण झाले.
तसेच पीपीपी तत्वावर ई-टॉयलेट प्रकल्प केला जाणार आहे. ई-क्लास रुम प्रकल्प पूर्ण झाला असून त्याचा वापर झाला नसल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले. सायकल प्रकल्प अगोदर चालू केला. रस्ते विकसित झाल्यानंतर आता चालू केला असता तर त्याचा उपयोग झाला असता. देशातील 100 स्मार्ट सिटीतील शहरांपैकी कोणत्याही शहरात सायकल प्रकल्प यशस्वी झाला नसल्याचा अजब दावाही त्यांनी बोलताना केला.
दीड वर्ष कोरोनामुळे कामे बंद होती. डीपीआर करण्यास विलंब झाला. त्यामुळे कामाला विलंब झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटीबाबत आलेल्या तक्रारींची चौकशी करुन निपटारा केला आहे. काही गोष्टी ऐकीव आहेत, जसे स्मार्ट सिटीची कामे करत असलेल्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्राव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर भ्रष्टाचाराचे विविध आरोप झाले आहेत आणि राज्य सरकारकडेही तक्रारी केल्या आहेत, त्याबाबत प्रश्न विचारताच आयुक्तांनी उत्तर देणे टाळत काढता पाय घेत पत्रकार परिषद गुंडाळली.
पाच वर्षात स्मार्ट सिटीचे फक्त 50 टक्के काम पूर्ण!
पिंपरी-चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटीत तिस-या टप्प्यात समावेश झाला. 30 डिसेंबर 2016 रोजी शहराची स्मार्ट सिटीत निवड झाली. पाच वर्षात स्मार्ट सिटीतील एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. 600 किलो मीटरपैकी 505 किलो मीटरची खोदाई झाली. 1 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प असून आत्तापर्यंत 685 कोटी निधी मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून 98 कोटीचा निधी मंजूर झाला असून महिनाअखेरपर्यंत मिळणार असून एकूण 780 कोटी रुपयांचा निधी स्मार्ट सिटीला मिळणार आहे. त्यापैकी 564 कोटी रुपयांचा निधी विकासकामांवार खर्च झाला आहे. पण, मागील पाच वर्षात एकही प्रकल्प पूर्णात्वाकडे गेला नाही. 50 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे स्मार्ट सिटीच्या अधिका-यांकडून सांगण्यात आले.
