निगडी प्रकरणातील वयोवृद्ध पालकांचा छळ करणा-या दोन्ही मुलांना घराबाहेर काढा – मुंबई उच्च न्यायालय
एमपीसी न्यूज – ज्या पालकांनी मुलांना जन्म दिला, त्यांना लहानाचे मोठे केले तीच मुले जर आई-वडिलांच्या वृद्धापकाळात त्यांचा सांभाळ करायचा सोडून त्यांचा छळ करत असतील तर आशा मुलांना वारसा हक्क नाकारत त्यांना पालक घराबाहेर काढू शकतात. असा महत्वपुर्ण निर्णय शनिवारी (दि.24) निगडी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यालयाने दिला आहे.तसेच त्यांच्या साभांळासाठी दरमहा अडीच हजार रुपये देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
निगडी प्राधीकरण येथील सुरेंद्र नरसगोंडा पाटील (वय.80 गिरनार बंगला, निगडी प्राधिककरण) व त्यांची पत्नी सुनंदा पाटील यांना त्यांच्याच संदीप पाटील व संतोष पाटील या दोन विवाहीत मुलांनी सांभाळ करण्याऐवजी त्यांचा छळ केला. या प्रकरणी वृद्ध दाम्पत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायाधीश साधना जाधव यांनी हे प्रकरण दुर्दैवी आहे असे संबोधले आहे. आई वडिलांच्या संपत्तीवर जसा मुलांचा अधिकार असतो त्याप्रमाणे त्यांचा वृद्धापकाळात साभांळ करणे हे देखील त्यांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी 2007 मध्ये मेन्टेनन्स अॅण्ड वेल्फेअर ऑफ पॅरेन्टस अॅण्ड सिनीअर सिटीझन्स अॅक्ट नुसार न्यायाधीश जाधव यांनी हा निर्णय घेतला.
यावेळी त्यांनी म्हटले की, आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याऐवजी त्यांचा छळ करणा-या मुलांना संपत्तीमधून बेदखल करत त्यांना घराबाहेर काढण्याचा पूर्ण अधिकार आई-वडिलांना आहे. त्यामुळे निगडी प्रकरणातील दोन्ही दोषी मुलांना घराबाहेर काढा व तसेच त्यांनी आईवडीलांच्या उदरनिर्वाहासाठी ऑगस्ट महिन्यापासून दरमहा अडीच हजार रुपये द्यावेत, असा आदेशही मुंबई उच्च न्यालयालयाने दिला आहे.
या निर्णयामुळे केवळ आई-वडिलांनीच मुलांचा सांभाळ करावा असे नाही तर वृद्धापकाळात आई-वडिलांचा मुलांनीही सांभाळ करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
