Bhoasri : राज्यातील पुजारी, गुरव यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाठी सरकारचा पुढाकार

विधीमंडळ अधिवेशनात विधेयक मांडले

एमपीसी न्यूज- राज्यातील विविध देवस्थान विश्वस्थ संस्था, धार्मिक स्थळे याठिकाणी असलेल्या पुजारी आणि गुरव यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्‍हावे. यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. चालू विधीमंडळ अधिवेशनात त्यासंबंधित विधेयक भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी मांडले आहे. त्यामुळे पुजारी आणि गुरव अशा राज्यातील सुमारे 3 लाख कुटुंबियांना त्याचा फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियममध्ये महाराष्ट्र राज्यामधील सार्वजनिक धार्मिक व धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांमच्या कारभारांचे विनियमन करण्यासाठी तरतूद आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने मंदिर विश्वस्त व्यवस्था आहेत. त्यांचा कारभार हा विश्वस्त व्यवस्था विलेख तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम यांच्या तरतुदीनुसार केला जातो. धर्मादाय आयुक्तांनी मंदिरांच्या विविध मंदिर विश्वस्त व्यवस्थांकरीता अनेक योजना तयार केल्या आहेत. मात्र, 1950 च्या अधिनियमात काही सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. कारण, कायद्यातील काही त्रूटींमुळे मंदिरातील पुजा-अर्चा पार पाडण्यासाठी हक्कदार असलेले विभिन्न प्रकारचे पुजारी आपल्या हक्कांपासून वंचित राहत आहेत.

त्यामुळे ‘देवळातील सेवा’ या शब्द प्रयोगामध्ये ‘पुजारी’ किंवा ‘गुरव’ मग ते त्यांना कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो. मंदिरातील पुजा-अर्चा किंवा सेवा पार पाडण्यास हक्कदार असलेले यांचा समावेश होतो. 1050 च्या अधिनियमानुसार पुजारी आणि गुरव यांच्या वंशपरंपरागत हक्कांचे संरक्षण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संबंधित कुटुंबिय आपल्या हक्कांपासून वंचित राहत आहेत. तसेच त्यांच्या उपजिविकेच्या हक्कासही मुकावे लागत आहे. त्यासाठी विध्यमान कायद्यात पुजारी व गुरव यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याबाबत सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.

येत्या 17 जूनपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू झालेले आहे. भोसरीचे आमदार महेश लांडगे आणि खेडचे आमदार सुरेश गो-हे यांनी राज्यातील सुमारे 3 लाख पुजारी आणि गुरव यांच्या हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या विधेयक सभागृहात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

विश्वस्त मंडळात प्रतिनिधीत्व मिळावे – अॅड. सुरेश कौदरे

याबाबत बोलताना श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचे अध्यक्ष अॅड. सुरेश कौदरे म्हणाले की, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था १९५० कलम २ पोटकलम १० (क) पोटकलम १८, कलम १८ पोटकलम (१) (२), कलम ५० (१) (२), (३) यामध्ये संशोधन होवून देवस्थानचे पुजारी यांना परंपरागत देवस्थानचे विश्वस्त होण्यासाठी त्यांचे हक्क/ कर्तव्य हिताचे रक्षणासाठी नवीन मजकूर दाखल करण्यात यावा. त्याअनुषंगाने कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी. तसेच, विश्वस्त मंडळ रचना व स्वरुप यासंबंधी देवस्थानचे ग्रामस्थ, गावकरी, पुजारी, मानकरी, भक्त- भाविक, मागासवर्गीय व महिला इत्यादी संवर्गांना प्रतिनिधित्व व देणेसंबंधीचा मार्गदर्शक निर्णय जारी करण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली आहे.

पुजारी, गुरव यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्‍हावे – प्रशांत सातभाई

जेजुरी देवस्थान येथील मुख्य पुजारी प्रशांत सातभाई म्हणाले की, ”देवस्थान विश्वस्त मंडळात देवस्थान पुजारी समाजास कायदेशीर प्रतिनिधीत्व नसल्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. देवस्थानचे पुजारी हे देवाचे सेवक आहेत. सेवेकरी आहेत. त्यामुळे देवस्थानांतील त्यांचे हक्क आणि कर्तव्य यांना अभय फक्त शासनच देवू शकते. देवस्थानातील पुजारी यांना ‘गुरव’ म्हणून संबोधले जाते. महाराष्ट्रातील देवस्थानमध्ये पुजारी समाज हा अल्पसंख्याक आहे. प्रत्येक गावांगावांत एखादे-दुसरे घर असा विखुरलेला आहे. देवस्थान हेच त्यांच्या उपजिविकेचे साधण आहे. त्यामुळे या समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.