Bilkis Bano Case : सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय केला रद्द; दोषींची माफी रद्द तर बचावपक्षाला खडेबोल
एमपीसी न्यूज : बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Bilkis Bano Case) सर्वात मोठा निर्णय घेत गुजरात सरकारचा निर्णय फिरवत दोषींची शिक्षा रद्द केली आहे. गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कारातील 11 आरोपींची शिक्षा माफ केली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी निकाल राखून ठेवला.
गुजरात सरकारच्या कर्जमाफी धोरणांतर्गत, 2022 मध्ये, बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या या दोषींची शिक्षा माफ करण्यात आली आणि त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. या दोषींना 2008 मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयानेही मंजूर केली होती.
इतर कैद्यांना अशी सवलत का देण्यात आली नाही?
याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींना सोडण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला होता आणि म्हटले होते की दोषींनी दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हे केलेले नाहीत. आणि त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी. त्यावर कोर्टाने सवाल केला की, सुटकेत सूट देण्याचा फायदा फक्त बिल्किस बानोच्या दोषींनाच का देण्यात आला? इतर कैद्यांना अशी सवलत का देण्यात आली नाही? दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला. यावर दोषींच्या वकिलाने दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार नसल्याचे मान्य केले.
जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला 14 वर्षे तुरुंगात घालवावे लागतात. त्यानंतर गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वर्तणूक आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन शिक्षा कमी करणे किंवा सुटकेचा विचार केला जाऊ शकतो. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्काराच्या दोषीने 15 वर्षे तुरुंगात काढली आहेत. त्यानंतर दोषींनी शिक्षेत सवलत देण्याची विनंती केली होती. ज्यावर गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत या 11 दोषींना तुरुंगातून सोडले.
गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या याचिकेत दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. दुसऱ्या याचिकेत (Bilkis Bano Case) सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल.
