Satish Shetty murder case : सतीश शेट्टी खून प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दिल्याबद्दल सीबीआय आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
एमपीसी न्यूज – माहितीअधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दिल्याबद्दल (Satish Shetty murder case ) सीबीआय आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस देण्यात आली आहे.
नेमके काय आहे सतीश शेट्टी हत्या प्रकरण ?
तळेगाव दाभाडे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ता सतीश शेट्टी यांची 13 जानेवारी 2010 रोजी हत्या झाली. सतीश शेट्टी मावळ परिसरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते होते. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग बनवताना तसेच मावळ परिसरातील अन्य जमिनींचे कथित गैरव्यवहार सतीश शेट्टी यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून समाजासमोर आणले होते. मावळ परिसरातील एका जमीन गैरव्यवहारात त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी झाली. मात्र, त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले नाही. दरम्यान, त्यांनी आयआरबीकडून बनविण्यात येणा-या पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील काही कथित जमिनींचे गैरव्यवहार समोर आणले.
हत्येच्या चार महिन्यांपूर्वी (ऑक्टोबर 2009) शेट्टी यांनी आयआरबीने पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगतच्या जमिनी हडपल्याबाबत 13 जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. त्यात मावळ भागातील 73.88 हेक्टर जमिन आयआरबीने हडपल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे शेट्टी अधिक चर्चेत आले.
सतीश शेट्टी 13 जानेवारी 2010 रोजी सकाळी चालण्यासाठी घराबाहेर गेले. काही कालावधीनंतर तळेगाव दाभाडे शहरातील मध्यवर्ती रस्त्यावर ते जखमी अवस्थेत आढळून आले. बेशुद्धावस्थेत त्यांना तात्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
सतीश शेट्टी चालत जात असताना एका दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार हत्यारांनी वार केले आणि पळून गेल्याचे सतीश शेट्टी यांचे भाऊ संदीप शेट्टी यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.
पोलिसांकडून तपास सुरु
संदीप शेट्टी यांच्या फिर्यादीनुसार, हत्येचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. दरम्यान हा (Satish Shetty murder case )गुन्हा पुणे ग्रामीणच्या एलसीबीकडे देण्यात आला. त्यावेळी पुणे ग्रामीण एलसीबीची जबाबदारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर यांच्याकडे होती. एलसीबीने या गुन्ह्याचा तपास करून विजय दाभाडेसह सहा जणांना अटक केली. मात्र, पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी मूळ आरोपी नाहीत, असे संदीप शेट्टी सुरुवातीपासून सांगत होते. या सहा आरोपींमध्ये एका वकिलाचा देखील समावेश होता. नंतर पुराव्याअभावी त्यांची सुटका करण्यात आली.
फिर्यादीची उच्च न्यायालयात धाव
या प्रकरणातील फिर्यादी संदीप शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने 6 एप्रिल 2010 रोजी सीबीआय तपासाला मंजुरी दिली. त्यानंतर सीबीआयकडून तपासाला सुरुवात झाली.
सीबीआयचा तपास सुरु
सीबीआयने सतीश शेट्टी हत्या प्रकरणाचा तपास 17 एप्रिल 2010 रोजी सुरु केला. दरम्यान, सुरुवातीला जी सीबीआय टीम या (Satish Shetty murder case ) प्रकरणाचा तपास करत होती त्यात बदल झाले आणि 2012 मध्ये नवीन टीम बनविण्यात आली. दुस-या टीमने तपासाला गती दिल्याचे म्हटले जाते. एप्रिल 2010 ते ऑगस्ट 2014 या कालावधीत सीबीआयने एसीबीच्या मदतीने हा तपास केला.
या कालावधीत सीबीआय आणि एसीबीने सुमारे 550 लोकांची चौकशी केली. आयआरबीच्या 30 ठिकाणच्या संपत्तीवर छापे मारले. 36 लोकांची पॉलिग्राफी टेस्ट करण्यात आली. (पॉलिग्राफी टेस्ट म्हणजे – या टेस्टमध्ये व्यक्ती बोलत असताना त्याच्या आवाजाचे अनेक ग्राफ वेगवेगळ्या निकषांवर बनविले जातात. त्यातून चौकशीतील व्यक्ती खोटं बोलतो का, हे पाहिलं जातं) सीबीआयने 200 पेक्षा अधिक लोकांच्या कॉल रेकॉर्डिंग खंगाळून काढल्या.
त्यानंतर 8 ऑगस्ट 2014 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सीबीआयने एक अपील दाखल केली. त्यात ऑक्टोबर 2009 मध्ये संदीप शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या एका जमीन घोटाळ्याच्या गुन्ह्याची पुन्हा चौकशी करण्याची परवानगी मागण्यात आली.
सीबीआयने जमीन घोटाळ्याच्या गुन्ह्याची पुन्हा चौकशी करण्याची परवानगी मागणारी अपील दाखल केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी 11 ऑगस्ट 2014 रोजी सतीश शेट्टी खून प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला. सीबीआयने आपल्या एक हजार पानांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये ‘पुराव्यांचा एकमेकांसोबत ताळमेळ बसत नसल्याचे’ कारण दिले.
सीबीआयने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर, आयआरबीचे (Satish Shetty murder case )लायसन अधिकारी जयंत डांगरे, वकील अजित कुलकर्णी, तत्कालीन पुणे एलसीबी प्रमुख भाऊसाहेब आंधळकर यांच्यातील फोन रेकॉर्डिंगचाही समावेश होता.
सतीश शेट्टी हत्या प्रकरणाची फाईल रिओपन आणि क्लोज
नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2015 पर्यंत सीबीआयने आयआरबीच्या काही संपत्तीवर पुन्हा छापेमारी केली. त्यात सतीश शेट्टी खून प्रकरणाशी संबंधित असणारे पुरावे हाती लागले असल्याचे सांगत सीबीआयने सतीश शेट्टी खून प्रकरणाचा तपास पुन्हा सुरु करण्याची परवानगी 17 जानेवारी 2015 रोजी न्यायालयाकडे मागितली. त्यानंतर एप्रिल 2016 मध्ये सीबीआयने तत्कालीन एलसीबी प्रमुख भाऊसाहेब आंधळकर आणि उपनिरीक्षक कोथळे यांना अटक केली. पुढे त्यांची जामिनावर सुटका झाली.
4 जुलै 2016 रोजी सीबीआयकडून अंतिम आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. 27 मार्च 2018 रोजी सीबीआयने सत्र न्यायालयात रिपोर्ट सादर केला. त्यात सीबीआयने आयआरबीचे एमडी म्हैसकर आणि अन्य सर्व आरोपींना क्लीन चिट दिली.
खुनाची केस दोन वेळा ओपन करून ही केवळ पुरावे आपापसात जुळत नसल्याच्या कारणावरून सतीश शेट्टी खून प्रकरणाची फाईल पुन्हा बंद (Satish Shetty murder case )करण्यात आली . त्यानंतर परत या प्रकरणाचा तपास एनआयए (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) कडे देण्यात यावा अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदिप नाईक यांनी केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा तसेच राज्य गृहमंत्रालयाकडे निवेदनाद्वारे केली होती .
