Pimpri : अवैध बांधकामे पाडापाडीला येणार वेग; गृहरक्षक दलाच्या जवानांचा बंदोबस्त

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात पुन्हा अवैध बांधकाम पाडापाडीला सुरुवात होणार आहे. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून महापालिका सुरक्षारक्षक, पोलीस कर्मचारी यांबरोबरच आता गृहरक्षक दलाच्या जवानांची (होमगार्ड) मदत घेतली जाणार आहे. 1 जून 2019 ते 19 मे 2020 या कालावधीत 21 पुरूष आणि 9 महिला असे 30 होमगार्ड महापालिकेच्या दिमतीला येणार आहेत. प्रति होमगार्ड प्रति दिवस 670 रूपये मानधन या प्रमाणे महापालिका वर्षाकाठी 60 लाख 30 हजार रूपयांचा खर्च करणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने बुधवारी ( दि.19) मान्यता दिली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत बहुतांश ठिकाणी रहिवासी तसेच विकसकांकडून महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता अवैध बांधकामे सुरू आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील अवैध बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. महापालिका हद्दीत सुमारे 75 हजार अवैध बांधकामे आहेत. या बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेमार्फत पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात केला जातो. मात्र, पोलीस बंदोबस्त अपुरा असल्याने अनेकदा कारवाईदरम्यान अडथळे येतात.

महापालिकेचे पोलीस 8 प्रभागांमधील फेरीवाले आणि अतिक्रमण नियंत्रण कारवाईसाठी वापरले जातात. त्यामुळे अवैध बांधकामे पाडकामासाठी एकत्रितरित्या पोलीस बळ उपलब्ध होत नाही. काही ठिकाणी बांधकामे तोडताना कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. पुरेसे पोलीस बळ नसेल तर पाडकाम करणा-या महापालिका कर्मचा-यांवर अनावस्था प्रसंग ओढावतो.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 5 जानेवारी 2019 रोजी राज्य होमगार्डच्या महासमादेशकांना पत्र पाठविले. अवैध बांधकाम व अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईसाठी 50 होमगार्डस उपलब्ध करून देण्याची विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली. होमगार्डच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांनी 31 मे 2019 रोजी ही मागणी मान्य केल्याबाबत महापालिका आयुक्तांना कळविले आहे. त्यानुसार, शहरातील अतिक्रमण निर्मूलन आणि अवैध बांधकाम विभागासाठी 21 पुरूष आणि 9 महिला होमगार्ड यांना 1 जून 2019 ते 19 मे 2020 या कालावधीत कर्तव्यावर तैनात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रति होमगार्ड प्रति दिवस मानधन 670 रूपये असणार आहे. जेवढे दिवस कामकाज असेल त्याच दिवसांचे मानधन होमगार्डला दिले जाणार आहे. होमगार्डला देण्यात येणा-या मानधनापोटी महापालिकेला वर्षाला तब्बल 60 लाख 30 हजार रूपये खर्च सोसावा लागणार आहे. तैनात करण्यात येणा-या कोणत्याही होमगार्डला सलग एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीकरिता कर्तव्यावर तैनात केले जाणार नाही. होमगार्डच्या नियुक्त्यांमुळे शहरातील अवैध बांधकामे जमीनदोस्त करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.