Pune : सर्वोच्च न्यायालयाचा गोयल गंगाला दणका
एमपीसी न्यूज – बांधकाम प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी पुण्यातील गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लिमिटेडला सर्वोच्च न्यायालयाने १०० कोटी किंवा प्रकल्पाच्या किमतीच्या १०% यापैकी जे जास्त असेल तितका दंड ठोठावला आहे. तसेच हरित लवादाने ठोठावलेला ५ कोटींचा दंडही न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
न्यायालयाने हरित लवादाने पुणे महापालिकेवर लादलेला दंड आणि पालिकेच्या दोषी अधिका-यांवर कारवाई करण्याचे दिलेले आदेश कायम ठेवले आहेत. हरित लवादाने पुणे महापालिकेला ५ लाख रुपये दंड ठोठावला होता.
न्यायालयाने या प्रकल्पातील काही इमारती पाडण्यासाठी नकार दिला असला तरी प्रस्तावित दोन इमारतींमधील ४५७ फ्लॅट्स बांधण्यास नकार दिल्याने या प्रकल्पांमधील सदनिका धारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव बुद्रुक येथे गोयल गंगा डेव्हलपर्सने गंगा भागोदय, अमृतगंगा आणि गंगा भागोदय टॉवर्स या इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित केले होते. या प्रकल्पात एकूण ५७ हजार ६५८.४२ स्क्वेअर मीटरचे बिल्टअप असून एकूण प्लॉट एरिया ७९ हजार १०० स्क्वेअर मीटर आहे. या प्रकल्प आराखड्यात अनेकदा बदल करीत पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतानाही जवळपास १ लाख चौरस मीटर एवढय़ा क्षेत्रावर बांधकाम केले होते. या संदर्भात आधी हरित लवादानेही गोयल गंगाला एवढाच मोठा दंड ठोठावला होता.
गोयल गंगाला ५७ हजार ६५८.४२ चौरस मीटरसाठी पर्यावरणाची परवानगी ४/४/२००८ रोजी मिळाली होती. ती परवानगी ५ वर्षांसाठी म्हणजे २०१४ पर्यंत होती. मात्र आतापर्यंत त्यांनी १ लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम केलेले आहे. त्यामूळे २००८ च्या परवानगीपेक्षा जास्त केलेले बांधकाम पर्यावरणाच्या परवानगीचे उल्लंघन ठरते असा निष्कर्षही न्यायालयाने काढला आहे. आतापर्यंत अनेकजण त्या प्रकल्पात राहण्यासाठी आल्याने तो पाडण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
या प्रकल्पातील दोन इमारतींमध्ये आणखी प्रस्तावित ४५७ फ्लॅट्स बांधण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली असून या दोन इमारती २०१४ नंतर म्हणजे पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची मुदत संपल्यानंतर आणि नवी परवानगी न मिळवता केल्याने सदर फ्लॅट घेणा-यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, गोयल गंगाने ज्या फ्लॅटधारकांकडून पैसे घेतले आहेत त्यांना त्यांची रक्कम ९ % व्याजासह परत देण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, न्यायाधीश बी लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या बेंचने कंपनीला दंडाची रक्कम जमा करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कंपनीने जर दंडाची रक्कम भरली नाही. तर, कंपनीची सर्व मालमत्ता जप्त केली जाईल. पुढे, न्यायालयाने म्हटले की, कंपनीने ज्या इमारती उभारल्या आहेत त्या पर्यावरण क्लियरन्सचे उल्लंघन आहे. कंपनीने इमारतींची उभारणीही बेकायदेशीर केली आहे. कंपनीने ७३८ फ्लॅट्स आणि १५ दुकानांचे पुणे येथील सिंहगड रोडवर बांधकाम केले आहे.
