Pimpri: रिंगरोड बाधितांच्या लढ्यास 500 दिवस पूर्ण
एमपीसी न्यूज – प्रस्तावित 30 मीटर रिंगरोडच्या (एचसीएमटीआर) विरोधात घर बचाव संघर्ष समितीच्या सुरु असलेल्या आंदोलनास पाचशे दिवस पूर्ण झाले आहेत. 14 जून 2017 पासून रिंगरोडच्या विरोधात सनदशीर मार्गाने आंदोलन केले जात आहे.
लढ्यास 500 दिवस पूर्ण झाल्यानिमित्त शुक्रवारी (दि.26)पिंपळेगुरव येथील महालक्ष्मी मंगल कार्यालयात संघर्ष समितीच्या वतीने कोपरा सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळेगुरव, कासारवाडी परिसरातील 3500 पेक्षा जास्त घरे ही प्रस्तावित 28 किलो मीटर रिंगरेल्वेरोड प्रकल्पामुळे बाधित होत आहेत. हजारो नागरिक रहिवाशी त्यामुळे रस्त्यावर येणार आहेत.
घर बचाव संघर्ष समितीने आज रोजी आयोजित केलेल्या सभेस मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.तसेच परिसरातील बाधित नागरिकांची संख्याही लक्षणीय होती. गेल्या 500 दिवसांपासून नागरिक हक्कांच्या घरासाठी विविध मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. सभांचे आयोजन करीत आहे. तरीही पालिका तसेच प्राधिकरण प्रशासनाने अद्याप ठोस पावले उचलली नाहीत. लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडून प्रशासनाने परिस्थिती जैसे थेच ठेवल्याचा आरोप करत यामुळे हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार रिंगरोड बाधितांनी केला. सभेला मार्गदर्शन घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी केले. समन्वयक गोपाळ बिरारी,अमरसिंग आदियाल,तानाजी जवळकर,निलचंद्र निकम,गौसिया शेख,सुनीता गायकवाड, प्रदीप पवार,अशोक गायकवाड, अमोल हेळवर,उमाकांत सोनवणे उपस्थित होते.
विजय पाटील म्हणाले, ‘कालबाह्य रिंगरोडबाबत स्थानिक प्रशासन कायदेशीर व प्रशासनिक बाबी तपासून पाहणे आवश्यक आहे. शहराच्या 1995 च्या विकास आराखड्यामध्ये 30 मीटर एचसीएमटीआर रस्त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. विकास आराखडा सुधारित केल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प राबविणे बेकायदेशीर ठरते. नवीन डी पी सुधारित करण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी 15 सदस्यीय नगरचनाकार टीम नियुक्त केलेली आहे. महापालिका प्रशासनाने तात्काळ शहराच्या विकासाकरिता या टीमला कार्यन्वित करणे क्रमप्राप्त ठरते. अनधिकृत घरांच्या प्रश्नाबाबत फक्त तोंडानी गणिते मांडली जातात. घोषणा केल्या जातात मात्र प्रत्यक्षात कागदावर कृती “शून्य” असते’.
निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांची खैरात करायची. सामान्य जनतेला भुलवायचे व पुन्हा सत्तेत यायचे. असेच गेल्या 25 वर्षांपासून अनधिकृत घरात राहणा-या राहिवास्यांनी अनुभवले आहे. शास्तीकराबाबतही शहरवासीयांची दिशाभूल केलेली आहे. शास्तीकर रद्द करण्यासाठी प्रशासन कोणतेही प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. शहराचा सर्वात मोठा असलेला प्रश्न ? म्हणजेच अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणासाठी सात लाख रहिवाशी नागरिक प्रतीक्षेत आहेत.”
समन्वयक तानाजी जवळकर म्हणाले, ‘वेळोवेळी भावनिक आवाहन तसेच नागरिकांना अंधारात ठेवून राज्यकर्त्यांनी सत्ता प्रस्थापित केली.घरे पडू देणार नाही असे सांगायचे मात्र प्रत्यक्षात बेकायदेशीरपणे करोडोंचे टेंडर मंजूर करून रस्त्याचे कामही सुरू करायचे’. अमरसिंग आदियाल म्हणाले, ‘एकही घर न पाडता शहराचा विकास होऊ शकतो, जनतेला रस्त्यावर आणून शहराचा विकास होऊ शकणार नाही. राज्यकर्त्यांच्या “कथनी आणि करणी” मध्ये मोठी तफावत दिसून आली आहे’. प्रास्ताविक समन्वयक निलचंद्र निकम यांनी केले. सूत्रसंचालन आबा सोनवणे यांनी केले.
