Cabinet Decisions : आयोध्येत उभारले जाणार महाराष्ट्र अतिथिगृह; वाचा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्र शासनाच्या (Cabinet Decisions) वतीने आयोध्येत महाराष्ट्रातील भाविकांसाठी महाराष्ट्र अतिथिगृह उभारले जाणार आहे. अतिथिगृहासाठी भूखंड देण्याबाबत आज (सोमवारी, दि. 11) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गिरणी कामगार, एमएमआरडीए प्रकल्प, बीडीडी गाळे धारक, उत्पादन शुल्क, जीएसटी अशा अनेक विभागांमधील कामांबाबत 19 निर्णय घेण्यात आले आहेत. 15 मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
✅ बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार.
✅ बंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.
✅ एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी.
✅ मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी…
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) March 11, 2024
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय – Cabinet Decisions
- बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार.
- बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.
- एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटीची शासन हमी.
- मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेणार.
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र.
- जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता.
- राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद.
- एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने.
- विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना.
- राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प.
- अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड.
- डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश.
- मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार.
- शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक.
- उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ.
- 61 अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता.
- आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना.
- राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता.
- राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; 53 कोटी 86 लाख खर्चास मान्यता.
