Delhi news: मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी केंद्र सरकारने मध्यस्थी करावी; श्रीरंग बारणे यांची लोकसभेत मागणी
एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे. यासाठी मराठा समाजाने मोठा संघर्ष केला. या संघर्षानंतर महाराष्ट्र सरकारने आणि सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु,सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती देऊन मराठा समाजावर अन्याय केला आहे. यामुळे समाजातील तरुण, तरूणीमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. या अन्यायाविरुद्ध केंद्र सरकारने मध्यस्थी करून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत केली.
खासदार बारणे म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा समाजाला मोठा संघर्ष करावा लागला. या संघर्षानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयात याचिकेनुसार न्यायालयाने शिक्षणात 12 % व नोकरीत 13 % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण खंडपीठाकडे पाठवले. परंतु, यात न्यायालयाने कोणताही विचार न करता मराठा समाजास दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. या विरोधात मराठा समाज पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. पुन्हा आंदोलन झाल्यास त्याचे परिणाम वाईट होतील.
तमिळनाडू राज्याने 50 % आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून 69 % केली. त्या राज्याची आरक्षणाची याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु त्यांना दिलेल्या आरक्षणास कोणतीही स्थगिती दिली नाही. न्यायव्यवस्था देखील एका राज्याला एक व दुसऱ्या राज्याला एक असा न्याय देत आहे, असे खासदार बारणे म्हणाले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जातीधर्माच्या लोकांना एकत्र करून लढा उभारला, ती महाराष्ट्राची भूमी राजर्षी शाहू महाराज, फुले, आंबेडकरांची भूमी म्हणून परिचित आहे. या भूमीतील बहूतांश मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. यामूळेच या समाजाने मोठा संघर्ष करून आरक्षण मिळवले. या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती देऊन मराठा समाजावर अन्याय केला आहे. या अन्यायाविरुद्ध केंद्र सरकारने मध्यस्थी करून मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती खासदार बारणे यांनी केली.
