E-Filing News : ई-फायलिंगच्या अंमलबजावणीला पुन्हा मुदतवाढ
एमपीसी न्यूज – ई-फायलिंगसाठी (E-Filing) वकिलांना येणाऱ्या अडचणी कमी (E-Filing News ) होत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात दाखल होणारे सर्व खटले ई-फायलिंग प्रणालीच्या माध्यमातून दाखल करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 30 एप्रिल पर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने वकील मंडळींना प्रकरणे दाखल करण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे.
शुक्रवारी (दि. 31) मुंबई उच्च न्यायालयाची ई फाइलिंग समिती , उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि बार कौन्सिलच्यापदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत ई-फायलिंगला पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रशासनाकडून सर्व तालुका बारला प्रत्येकी एक, तर जिल्हा बारला प्रत्येकी दोन संगणक, स्कॅनर देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाचे बैठकीत स्वागत करण्यात आले. न्यायालयाच्या परिसरात ई केंद्र सुरू केले जाणार असून त्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच वकिलांना विनमूल्य वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी बार कौन्सिल कडून बैठकीत करण्यात आली.
सर्व न्यायालयांमध्ये दाखल होणारी सर्व प्रकरणे ई-फायलिंगद्वारे दाखल होणार आहेत. हार्ड कॉपी दाखल करणे बंधनकारक नाही. मात्र ई-फायलिंगची प्रणाली अजून रुळलेली नसल्याने केवळ सोयीसाठी न्यायालयातील कर्मचारी हार्डकॉपी मागतात. यालाच हायब्रीड पद्धतीने फायलिंग करणे, असेही म्हटले जाते. ई-फायलिंग पूर्ण क्षमतेने त्रुटीरहित पद्धतीने सुरु झाल्यास कुठल्याही ठिकाणावरून ऑनलाईन माध्यमातून दावे दाखल करता येणार असल्याने प्रत्यक्ष न्यायालयात जाऊन दावे दाखल करण्याचा वेळ वाचणार आहे. प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणे, कामकाज सुरळीत होणे यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
प्रथम हा निर्णय 2 फेब्रुवारी रोजी लागू होणार होता. तांत्रिक अडचणी लक्षात घेत त्यास अंमलबजावणीला 31 मार्च पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ई फायलिंगमधील अडचणी अजूनही सुटत नसल्याने पुन्हा 30 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सिव्हिल अपील , लवाद प्रकरणे, वारसाहक्क आधारित प्रकरणे , कैफियत या बाबी ई-फायलिंगद्वारेच नोंद करता येतील. या चार बाबी वगळता अन्य प्रकरणे देखील ई-फायलिंग द्वारे दाखल करता येतील. मात्र तांत्रिक अडचणी आल्यास 30 एप्रिल पर्यंत ती न्यायालयात प्रत्यक्ष देखील सादर (E-Filing News ) करता येणार आहेत.
