Pimpri : महापौरपदासाठी जूनमध्ये आरक्षण सोडत  

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महापौरांचा पहिल्या अडीच वर्षाचा कार्यकाल 15 सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वी दुस-या अडीच वर्षातील महापौरांची आरक्षण सोडत जाहीर केली जाणार आहे. राज्यातील महापौरांच्या आरक्षणाची सोडत जूनमध्ये मुंबईत होणार आहे. त्यामध्ये पिंपरीच्या महापौरपदासाठी कोणते आरक्षण पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यमान महापौर राहुल जाधव यांची मुदत 15 सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. 

राज्यातील महापालिकेतील महापौरांचा कार्यकाल अडीच वर्षाचा असतो. फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील महापालिकेच्या महापौरांचा पहिल्या अडीच वर्षाचा कार्यकाल सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येत आहे. जून महिन्यात महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. पिंपरी महापालिकेच्या महापौरपदाचे खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जमाती (एसटी)या प्रवर्गाचे आरक्षण झाले आहे. आता केवळ अनुसूचित जमाती (एससी)चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी ‘एससी’चे आरक्षण पडू शकते. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. एससीचे आरक्षण पडल्यास होणारा नवीन महापौर पिंपरी मतदारसंघातून प्रबळ दावेदार होऊ शकतो.

2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच भाजपची सत्ता आली आहे. 77 नगरसेवक निवडून आलेल्या भाजपने महापालिकेवर एकहाती कमळ फुलविले. भाजपने च-होलीचे प्रतिनिधीत्व करणारे नितीन काळजे यांना महापौरपदाची संधी दिली. भाजपकडे असलेल्या राज्यातील एकाही महापालिकेतील महापौराचा सव्वा वर्षानंतर राजीनामा घेतला नाही. मात्र, विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पिंपरी-चिंचवड शहरातील कारभा-यांनी सव्वा वर्षानंतर महापौर बदलाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सव्वा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर नितीन काळजे यांचा राजीनामा घेतला. चिखली, जाधववाडीचे प्रतिनिधीत्व करणारे राहुल जाधव यांची महापौरपदी वर्णी लावली.

पहिल्या अडीच वर्षाची मुदत 15 सप्टेंबरला संपुष्टात येत आहे. जूनमध्ये नवीन महापौरांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात महापौर निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्या कालावधीत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहित लागणार आहे. महापौर निवडीवर आचारसंहितेचा प्रभाव राहणार नाही. आरक्षणानुसार महापौर बदलाची प्रक्रिया पार पडेल.