Pimpri News: ‘भाजप आमदाराला 125 कोटी देण्यासाठी गांधीनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाचा घाट’

एमपीसी न्यूज – झोपडपट्टी पुनर्वसनात धंदा करणे महापालिकेचे काम नाही. गांधीनगर झोपडपट्टीच्या जागेचा सातबारा कोणाच्या मालकीचा आहे. भाजपच्या आमदाराला 125 कोटी रुपये देण्याचा घाट घातला जात आहे. शहरातील 72 झोपडपट्टयापैकी गांधीनगर झोपडपट्टीचेच पुनर्वसन का ?, पुनर्वसन महापालिका का करणार आहे ?, या प्रकल्पाच्या जागा मालकाला 50 टक्के मोबदला का द्यायचा?, टीडीआरची विक्री कोणी करायची, करदात्यांचे पैशे कोणाच्या घशात घालण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला आहे ?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती नगरसेवकांनी महापालिका सभेत केली. तसेच या प्रस्तावाला तीव्र विरोधही केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची फेब्रुवारी महिन्याची तहकूब सभा आज (गुरुवारी) पार पडली. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

पिंपरीतील गांधीनगर झोपडपट्टीचे महापालिकेमार्फेत पुनर्वसन केले जाणार आहे. याकामी 507 कोटी 90 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकाला 100 कोटी देण्यात येणार आहे. त्याचा प्रकल्प आराखडा तयार करून येणा-या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर होता.

शिवसेनेचे नीलेश बारणे म्हणाले, जागेचा मोबदला किती देणार, एसआरएची काय नियमावली आहे. करदात्यांचे 125 कोटी रुपयांचे नुकसान कशासाठी करता ?. या प्रस्तावाला माझा विरोध आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे योगेश बहल म्हणाले, गांधीनगर झोपडपट्टीच्या जागेचा सातबारा कोणाच्या नावावर आहे. भाजप संगनमताने भ्रष्टाचार करत आहे. ही दुकानदारी नेमकी कोणासाठी चालली आहे. टीडीआरची विक्री झाली नाही. तर, त्याची जबाबदार कोणाची, कोणाच्या घशात पैशे घालायचे आहेत, असा सवाल बहल यांनी केला.

भाजपचे संदीप वाघेरे म्हणाले, महापालिकेने झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याऐवजी विधायक कामे करावीत. महापालिका ठराविक लोकांच्या धंद्यासाठी एजंटगिरी करत आहे. एलबीटी, जकात बंद झाला असताना महापालिका स्वतःहून झोपडपट्टीचे पुनर्वसन का करत आहे ?.

शिवसेनेचे राहुल कलाटे म्हणाले, भाजपच्या आमदाराला 125 कोटी रुपये देण्याचा घाट घातला जात आहे. दापोडी, यशवंतनगरचे प्रकल्प अर्धवट का सोडले, याचा खुलासा महापालिकेने करावा. आमचा झोपडपट्टी पुनर्वसनला विरोध नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित गव्हाणे म्हणाले, हा अव्यवहार्य प्रस्ताव आहे. प्रकल्प राबविताना अडचणी उदभवणार आहेत. याचा महापालिकेने विचार करावा.

दरम्यान, सह शहर अभियंता अशोक भालकर यांनी खुलासा देण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्याने नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. नगरसेवकांची आक्रमक भूमिका पाहता सभागृह नेते नामदेव ढाके यांनी प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची सूचना केली. त्यानुसार महापौर उषा ढोरे यांनी प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्याचे जाहीर केले.