Pimpri Bribery News: ‘ते’ 16 स्पष्ट झाले, स्थायीच्या अध्यक्षांना जामीन दिल्यास तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्यता

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीच्या लाच प्रकरणाचा तपास करताना ‘वर 16 जणांना द्यावे लागते हे रेकॉर्ड’ झाले.  ‘ते 16 जण’ कोण? हे तपासात स्पष्ट झाले असून ते स्थायी समितीमधील सदस्य आहेत. त्यांच्याकडे तपास करणे गरजेचे आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यासह पाच जणांना जामीन दिल्यास ते तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा युक्तीवाद सरकारी पक्षातर्फे करण्यात आला.

या जामीन अर्जावर दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. जामीन अर्जावर सोमवारी (दि. 30) निकाल देण्यात येणार आहे, असा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी दिला. वर्क ऑर्डर मिळविण्यासाठीच्या करारनाम्यावर सही करण्यासाठीचे 1 लाख 18 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना स्थायीच्या कर्मचा-यांना एसीबीने बुधवारी (दि.18) महापालिका मुख्यालयात रंगेहाथ पकडले. समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ज्ञानेश्वर लांडगे,  त्यांचे स्वीय सहाय्यक ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगळे (मुख्य लिपिक), विजय शंभुलाल चावरिया, (पद लिपिक) , राजेंद्र जयवंतराव शिंदे  (संगणक ऑपरेटर) आणि अरविंद भीमराव कांबळे, (पद शिपाई) यांना पोलिसांनी गुरुवारी (दि.19) पहाटे अटक केली.

न्यायालयाने आरोपींना 21 ऑगस्टपर्यंत दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर पुन्हा 23 ऑगस्टपर्यंत दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. 23 ऑगस्ट रोजी कर्मचा-यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना गुरुवार (दि.26) पर्यंत तात्पुरता जामीन दिला होता. जामिनीची मुदत संपल्यानंतर लांडगे यांना गुरुवारी (दि.26) न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.

स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. प्रताप परदेशी, उर्वरीत आरोपींतर्फे अ‍ॅड. विपुल दुशिंग, अ‍ॅड. कीर्ती गुजर, अ‍ॅड. संजय दळवी यांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा, असा युक्तीवाद बचाव पक्षातर्फे करण्यात आला. या अर्जाला अतिरिक्त सरकारी वकील रमेश घोरपडे यांनी विरोध केला. गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक स्तरावर आहे. गुन्ह्याच्या तपासा दरम्यान ‘ते 16 जण’ कोण? हे स्पष्ट झाले आहे. ते 16 जण हे सभासद असून, त्यांच्याकडे चौकशी करणे गरजेचे आहे.

त्यांच्याकडील चौकशी होत नाही तोपर्यंत या पाच जणांना जामीनावर सोडू नये. गुन्ह्याच्या तपासी अधिका-यांना तपास करण्यासाठी पूर्ण संधी दिली गेली पाहिजे. सर्वांनी एकत्र मिळून काम केले आहे. त्यामुळे गुन्ह्यात कोणाचा सहभाग नाही, असे म्हणता येणार नाही. जर, या पाच जणांना जामीन दिल्यास ते तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच या प्रकरणाचा समाजावर काय परिणाम होईल, याचा देखील विचार केला जावा. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा युक्तीवाद अ‍ॅड. घोरपडे यांनी केला. दरम्या,न न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेत या जामीन अर्जावरील निकाल 30 ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला.