Pimpri Bribery case News: लाच प्रकरण! स्थायी समिती अध्यक्षांसह पाच जणांना ‘या’ अटींवर जामीन
एमपीसी न्यूज – लाच प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष अॅड. नितीन लांडगे यांच्यासह पाच जणांना जामीन मिळाला. महिन्याच्या पहिल्या आणि तिस-या सोमवारी चौकशीसाठी हजर रहावे, या गुन्ह्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या संपर्कात येऊ नये, अशा अटींवर विशेष न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी आज (सोमवारी) जामीन मंजूर केला.
वर्क ऑर्डर मिळविण्यासाठीच्या करारनाम्यावर सही करण्यासाठीचे 1 लाख 18 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना स्थायीच्या कर्मचा-यांना एसीबीने बुधवारी (दि.18) महापालिका मुख्यालयात रंगेहाथ पकडले. समितीचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ज्ञानेश्वर लांडगे, त्यांचे स्वीय सहाय्यक ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगळे (मुख्य लिपिक), विजय शंभुलाल चावरिया, (पद लिपिक), राजेंद्र जयवंतराव शिंदे (संगणक ऑपरेटर) आणि अरविंद भीमराव कांबळे, (पद शिपाई) यांना पोलिसांनी गुरुवारी (दि.19) पहाटे अटक केली. न्यायालयाने आरोपींना 21 ऑगस्टपर्यंत दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर पुन्हा 23 ऑगस्टपर्यंत दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. 23 ऑगस्ट रोजी कर्मचा-यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांना गुरुवार (दि.26) पर्यंत तात्पुरता जामीन दिला होता. जामिनीची मुदत संपल्यानंतर लांडगे यांना गुरुवारी (दि.26) न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.
स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यातर्फे अॅड. प्रताप परदेशी, ऊर्वरीत आरोपींतर्फे अॅड. विपुल दुशिंग, अॅड. कीर्ती गुजर, अॅड. संजय दळवी यांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर शुक्रवारी (दि.27) सुनावणी पूर्ण झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी जामीन देण्यास विरोध केला होता. परंतु, न्यायालयाने आज (सोमवारी) निकाल देत पाचही जणांना काही अटींवर जामीन मंजूर केला.
या आहेत अटी
तीन महिने महिन्याच्या पहिल्या आणि तिस-या सोमवारी सकाळी 11 ते दुपारी 1 यावेळेत चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कार्यालयात हजर राहवे. चौकशीला सहकार्य करावे. तक्रारदार आणि साक्षीदार यांच्या संपर्कात येवू नये. कोणत्याही प्रकारे पुराव्यांची छेडछाड करु नये. याप्रकरणी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या आरोपींशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधू नये. ओळखपत्र, संपर्काची माहिती न्यायालयाकडे जमा करावी.
