Pimpri News: शहरातील खड्डे, भ्रष्टाचाराचे अड्डे; आपचा आरोप

कार्याध्यक्ष चेतन बेंद्रे, पिंपरी विधानसभा कार्याध्यक्ष ब्रम्हानंद जाधव, शहर प्रशासकीय कार्यप्रमुख यलाप्पा वालदोर, मोतीराम अगरवाल, सरोज कदम यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेऊन खड्डे दुरुस्त करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा बांधकाम विभाग दरवर्षी रस्ते बांधतो. या रस्त्यांचे बांधकाम नेहमीप्रमाणे निकृष्ट दर्जाचेच केले जाते. (Pimpri News) रस्ते विकास ही अहोरात्र सुरू असणारी रोजगार योजना लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, आणि ठेकेदारांनी राबवली आहे. महापालिकेचे सुमारे 6 हजार कोटींचे बजेट आहे. त्यातील सुमारे 1200 ते 1500 कोटी रूपये फक्त स्थापत्य कामासाठी आहेत. स्मार्ट सिटीच्या नियोजनात करदात्यांना खड्डे मुक्त रस्ते मिळावेत अशी अपेक्षा असते.

शहरात किती रस्ते आहेत, याचे हिस्ट्री कार्ड आता नागरिकांना मिळाले पाहिजे. 2017 पासून शहरात उड्डाणपूल, रस्ता रुंदीकरण, काँक्रीटीकरण, डांबरीकरण यासाठी अहोरात्र युद्ध पातळीवर कार्यरत असलेली मनपाची यंत्रणाच भ्रष्ट असल्यामुळे शहरातील सर्व रस्त्यांची चाळण झाली आहे. स्थापत्य विभागातील अभियंत्यांना कशाप्रकारे बांधकाम केल्यावर रस्ता किती वर्षे टिकू शकतो हे ज्ञान निश्चितच आहे. पावसाचा रस्त्यांवर कितपत परिणाम होऊ शकतो? याचीही सर्व माहिती अभियंत्यांना असते, मात्र रस्ते बांधणारे ठेकेदार अशाचप्रकारे रस्ता बांधतात कि तो पुन्हा एका पावसात दुरुस्तीला आला पाहिजे. म्हणजे पुन्हा त्याच रस्त्यातून नवा धंदा मिळावा, त्यातून पुन्हा बजेट वाढवून तात्पुरती डागडुजी पावसाळ्यात केली जाते.

आयुक्तांनी शहरातील खड्डे मोजवेत आणि संबंधित ठेकेदार,अधिकारी यांना रिजेक्शन चार्जेस लावून मोफत दुरुस्ती करून घ्यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे चेतन बेंद्रे यांनी केली आहे. उखडलेल्या रस्त्यांचा खर्च संबंधितांनी करणे गरजेचा असताना तो पालिकेच्याच माथी मारला जातो. (Pimpri News) या गोष्टीला प्रशासन नकार देत असेल तर, दरवर्षी खड्डे बुजवण्यासाठी स्वतंत्र खर्च मंजूर केला जातो, त्याचे प्रयोजन काय? संबंधित ठेकेदार देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करणार असेल, तर पालिकेने नव्याने खर्च करण्याची गरजच नाही, असेही आम आदमी पार्टीने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.