Pimpri : सरकारी शाळा ‘कार्पोरेट’ला दत्तक देण्याचा निर्णय मागे घ्या – राहुल कोल्हटकर

एमपीसी न्यूज – सरकारी शाळा या गोरगरीब बहुजन समाजातील (Pimpri) विद्यार्थी यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. पण, महाराष्ट्र शासनाने सरकारी शाळा ‘कार्पोरेट’ला दत्तक देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. हा निर्णय अतिशय चुकीचा आहे. त्यामुळे त्वरित रद्द करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, सरकारी क्षेत्रात खासगीकरणाचा शिरकाव होत आहे.

यामुळे बेरोजगारी सोबतच अनेक समस्या उभ्या राहताना दिसत (Pimpri) आहेत. कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरतीनंतर सरकारने राज्यातील सरकारी शाळांचा पायाभूत विकास व्हावा यासाठी या शाळा सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था आदींना दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल. तसेच या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नावेही देता येईल, अशी माहिती काही दिवसापूर्वी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

राज्यात 62 हजार सरकारी शाळा आहेत. या शाळा दत्तक देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सकारात्मक प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला असून त्यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

हा निर्णय घेऊन गोरगरीब बहुजन समाजातील विद्यार्थी यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे राज्य सरकारचे हे नवीन धोरण तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी कोल्हटकर यांनी केली आहे.

Dighi : बीआरटी बस स्टॉपवरून अॅल्युमिनियमचे दरवाजे चोरीला