Pune : बिहार प्रमाणे राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करा; राष्ट्रवादीच्या ओबीसी सेलची मागणी
एमपीसी न्यूज – बिहार राज्यात नुकतीच स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना (Pune)झाली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी देखील ओबीसी जनगणना केल्या आहेत.त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी (Pune)मागणी पुणे जिल्हा व पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेलकडून करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन पुणे जिल्हाध्यक्ष अतुल राऊत, पुणे शहराध्यक्ष दिपक जगताप यांच्या नेतृत्वात पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना देण्यात आले.
Alandi : जागा मोजून बांधकाम करण्यास सांगितल्याने एकास मारहाण
यावेळी पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय जकाते, पुणे शहर उपाध्यक्ष विश्वास ननावरे, नगरसेवक मंगेश खैरे, पुरंदर तालुकाध्यक्ष प्रकाश भालेराव, कोथरूड विधानसभा अध्यक्ष संतोष चव्हाण, शिवाजीनगर विधानसभा अध्यक्ष अभिमन्यू धोत्रे, कॅन्टोन्मेंट विधानसभा अध्यक्ष मंगेश हिरणवार, हडपसर विधानसभा अध्यक्ष सौ. जयश्रीताई आदमाने, शिवाजीनगर विधानसभा कार्याध्यक्ष हरिदास पवार, वेल्हा तालुका अध्यक्ष लक्ष्मण तावरे, मावळ तालुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमनाथ धोंगडे, वडगाव शहर अध्यक्ष मयुर गुरव सह ओबीसी चळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी.
देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले.
यातुन इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वंचित राहिले. सन 1994 साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. सन 2010 साली 100 खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी देशाचे नेते सन्माननीय श्री शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले गेले होते. त्यातुन 2011 ते 2014 मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली गेलेली नाही.
देशात सन 2021 सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे, त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे.
बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टी ओबीसी सेल प्रदेशाध्यक्ष राज राजापुरकर आणि तसेच तमाम ओबीसी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीचा गांभिर्याने विचार करत जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करावी.
अशा आशयाचे निवेदन पुणे जिल्हा व शहर राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टी ओबीसी सेल च्या वतीने पुणे निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम मॅडम यांना निवेदन देत मागणी केली.
