Pune : मराठा मुख्यमंत्र्याला अडवण्यासाठी मराठा आंदोलक पुढे करण्याची कूटनीती तर नाही ना? – संजीव भोर पाटील
एमपीसी न्यूज – मराठा मुख्यमंत्र्याला (Pune) अडवण्यासाठी मराठा आंदोलक पुढे करण्याची कूटनीती तर नाही ना, असा सवाल शिवसेनेचे प्रवक्ते संजीव भोर पाटील यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
संजीव भोर पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत, ती मिळावीत या मूळ मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरु केले होते. या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत सुरवातीस प्रशासकीय समिती व नंतर जस्टीस संदीप शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने अतिशय प्रशंसनीय काम केले असून शासनाने 12 विभागाच्या 47 प्रकारचे लाखो कागदपत्रे तपासली. पुर्वीचे 12 व आता नव्याने विविध प्रकारचे 11 कागदपत्रे असे 23 प्रकारची कागदपत्रे कुणबी दाखले देण्यासाठी पुरावे म्हणून ग्राह्य धरण्याची अधिसूचना सरकारने 23 डिसेंबर 2023 रोजी काढली. आतापर्यत 57 लाख 41हजार कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. आजपर्यत राज्यात 38 लाख 91 हजार कुणबी जातीचे दाखले देण्यात आलेले आहेत.
मराठवाड्यात आतापर्यत 32 हजार कुणबी नोंदी आढळुन आलेल्या आहेत. त्यापैकी 24 हजार मराठा बांधवांना मराठा कुणबी दाखले देण्यात आलेले आहेत. 32 हजार नोंदीच्या आधारे 13 ते 14 लाख बांधवांना कुणबी दाखले मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी मराठा बांधवांनी पुढे येऊन विहित नमुन्यात अर्ज करुन दाखले प्राप्त केले पाहिजेत.
योग्य त्या प्रकियेतून मिळालेले जातीचे दाखलेच पुढे जात पडताळणीत टिकतात म्हणून ही प्रकिया करणे अनिवार्य आहे. सरकारने न्या.शिंदे समितीस मुदतवाढ दिली आहे. मराठवाड्यात व उर्वरित महाराष्ट्रात कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम व दाखले देण्याचे काम यापुढेही अविरतपणे सुरुच राहणार आहे. ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. याचा विचार आंदोलक व आंदोलनाच्या नेत्यांनी,तसेच मराठा समाजबांधवांनी करायला हवा. जुन्या नोंदी आढळतील त्या सर्व मराठा बांधवाना कुणबीचे दाखले सहजासहजी मिळावेत यासाठी सर्व नोंदीचे डिजीटायझेशन करण्यात येत आहे.
आतापर्यत 31 लाख 29 हजार नोंदीचे Scanning राज्य सरकारकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. ही कागदपत्रे अतिशय जीर्ण आहेत व ती अतिशय काळजीपूर्वक हाताळावी लागतात. तरीही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर Scanning पूर्ण करण्यात आले आहे. यापैकी 21 लाख 17 हजार 650 नोंदी आतापर्यंत अपलोड करण्यात आल्या आहेत. या जुन्या नोंदी मराठीत भाषांतरीत करुन त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. याबाबत त्या त्या गावात दवंडीही देण्यात येत आहे.सर्व बांधव ऑनलाईन सुध्दा या नोंदी पाहु शकतील.
कुटुंबातील पुरुष व्यक्तिच्या बाजूने रक्त नाते संबंधातील नातेवाईक, सगेसोयरे, यांना जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी दाखले देण्याची कार्यवाही सरकार करीत आहे. जुन्या नोंदी शोधणे व वंशावळी जुळवणे ही प्रकिया सुलभ करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन आहे.
या समितीत भाषातज्ञ, संशोधन अधिकारी व इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व देवेंद्रजी आणि अजितदादा हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि महायुतीचे सरकार कुणबीचे दाखले देण्याबाबत जे जे करण्यासारखे आहे ते करण्यासाठी पूर्णत: सकारात्मक आहे. दाखले देण्याची प्रकिया ही सतत चालणारी आहे, ती अमुक अमुक तारखेपर्यत पूर्ण करावी असा अट्टहास करणे (Pune) योग्य नाही. आतापर्यत झालेले काम हे जरांगे पाटील यांचे आंदोलनाचे मोठे यश आहे.मागील 70 वर्षात जे काम कोणीही केले नाही ते काम मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले आहे याची मराठा समाजाने आवर्जुन नोंद घ्यावी. मागील अनेक वर्षांत ज्यांनी मराठा आरक्षणाचा सत्यानाश केला त्यांना खरे तर मराठा समाजाने जाब विचारला पाहिजे.
दुसऱ्या बाजुने कुणबी नोंदी आढळणार नाहीत त्या मराठा बांधवांसाठी मा.सर्वाच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून सरकार गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करीत आहे.याबाबत कोणतीही अडचण येवू नये म्हणून सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलित असून त्या अनुषंगाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठा व खूल्या प्रवर्गातील इतर तत्सम घटकांचे व्यापक सर्वेक्षण 23 जानेवारी ते 31 जानेवारी दरम्यान करण्यात येत आहे.
यात अंदाजे 3 कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण होईल. यासाठी सरकारकडून सुमारे दीड लाख अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. मराठा समाजासाठी होणारे हे सर्वेक्षण एखाद्या जात समुहाच्या आरक्षणासाठी केले जाणारे देशातील सर्वात मोठे सर्वेक्षण असणार आहे. मराठा आरक्षणाचा पाया कायदेशीर दृष्ट्या भक्कम करण्यासाठी सरकारचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. आवश्यकता भासल्यास या सर्वेक्षणाच्या आधारे फेबुवारी महिन्यात एक दिवशीय विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याची सरकारची पूर्ण तयारी आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवछत्रपतींची शपथ घेऊन मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचे जे अभिवचन दिले आहे ते पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकार कटीबध्द आहे.आरक्षणाबरोबरच सारथी,अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांच्यामार्फत मराठा समाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
त्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे व ओबीसी प्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांनाही सर्व शैक्षणिक सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर एमपीएससी उर्त्तीण मराठा व इतर उमेदवारांच्या नियुक्त्या कोविड-19 व इतर न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे मागील चार वर्षापासून रखडल्या होत्या.अधिसंख्य पदे निर्माण करुन व मा.उच्च न्यायालयातही भक्कमपणे बाजू मांडून जवळपास 4 हजार 700उमेदवारांना सरकारने नियुक्त्या दिल्या आहेत.
ओबीसी अथवा इतर समाजाला न दुखावता महाराष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ आबाधित ठेवून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न फेबुवारी 2024 मध्ये मार्गे लागेल.
फेब्रुवारी महिना मराठा समाजासाठी फलद्रुप असेल, त्याबाबत समाजाने विश्वास ठेवावा. मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या मार्गातील कायदेशीर अडथळे दूर करीत सरकार सकारात्मक व सर्वातोपरी प्रयत्न करीत असताना मुंबईत येवून आंदेालन छेडणे समाजाच्या व राज्याच्या हिताचे नाही. मुंबईत आंदोलन छेडल्याने यापूर्वी आदर्श मराठा क्रांती मोर्चांतून समाजाने मिळवलेली प्रतिष्ठा धुळीस तर मिळणार नाही ना? याचा मनोज जरांगे पाटील व मराठा समाज बांधवांनी विचार करावा असे आवाहन करीत आहोत.
