Pune News : सदोष जमीन वाटपामुळे जिल्हाधिका-यांवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
एमपीसी न्यूज – चासकमान धरण प्रकल्पातील दोन प्रकल्पग्रस्तांना जिल्हाधिका-यांनी अतिक्रमणाने बाधित असलेली जमीन दिली. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावल्यानंतर जिल्हाधिका-यांनी पर्यायी जमीन दिली. ती जमीन देखील पूर्वीच अन्य प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. न्यायालयात चुकीची माहिती दाखल झाल्याने न्यायालयाने देखील चुकीचा आदेश दिला असल्याने उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्याकडे न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी कारवाई का करू नये, असे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
प्रकल्पग्रस्त तुकाराम गुरव आणि ज्ञानेश्वर पिंगळे यांनी अ‍ॅड. संजीव सावंत, अ‍ॅड. दिग्विजय पलांडे आणि अ‍ॅड. अभिषेक देशमुख यांच्यामार्फत दाद मागत हा प्रकार उच्च न्यायालयासमोर आणला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील पिंपळे जगताप या गावातील गट नंबर 420/2, भूखंड क्रमांक 15 या जमिनीतील प्रत्येकी दोन गुंठे जमीन डीआरओंनी 23 सप्टेंबर 2020 आणि 8 जून 2021 च्या आदेशाने गुरव आणि पिंगळे यांना निवासस्थानाची जागा म्हणून दिली. मात्र, या जमिनीवर शाम वेताळ यांनी अतिक्रमण केलेले असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ते हटवले नाही. हे पाहून दोघांनीही तक्रारी दाखल केल्या. तक्रारींची दखल घेण्यात न आल्याने दोघांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकल्प ग्रस्तांच्या संपूर्ण जमिनीचे भूसंपादन जवळपास चार दशकांपूर्वीच सरकारने केले आहे. त्यानंतर 1999 च्या महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे ते निवासी भूखंड मिळण्यासाठी पात्र असूनही त्यांच्या जमीन वितरणाचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी देण्यात आले. मात्र, आता अतिक्रमणामुळे त्यांना जमिनीचा ताबाच मिळेनासा झाला आहे, असे अ‍ॅड. सावंत यांनी न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खंडपीठाने याविषयी जाब विचारल्यानंतर जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी त्याच भागातील अन्य दोन रिक्त भूखंड याचिकादारांना देऊ केले. त्यानुसार याचिकादारांच्या पसंतीसह पंचनामा करून त्यांच्याकडून ताबा किंमतही घेण्यात आली. खंडपीठानेही 5 ऑगस्ट रोजी तसा आदेश काढला. मात्र, याचिकादारांना जिल्हाधिका-यांनी दिलेले भूखंड पूर्वीच अन्य दोन प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले आहेत, असे अ‍ॅड. सावंत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे घेण्यात आलेल्या सुनावणीत उपस्थित असलेल्या जिल्हाधिका-यांना खंडपीठाने जाब विचारला. त्यावर ‘डीआरओकडून आपलीच दिशाभूल झाली असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या उत्तराने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. जिल्हाधिकारी आणि डीआरओंना 31 ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. त्यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनाही उपस्थित राहण्याची विनंती खंडपीठाने केली आहे.
