Pune News : समाविष्ट 11 गावांतील होर्डींगवर पालिकेची डोळेझाक, लाखोंच्या महसुलावर पाणी
एमपीसी न्यूज – पालिका हद्दीत 2017 मध्ये समावेश झालेल्या 11 गावांमधील होर्डींगकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे महापालिकेचे लाखोंचे उत्पन्न बुडत आहे. त्यामुळे समाविष्ट 11 गावांसह नव्याने आलेल्या 23 गावांमधीलही होर्डींगची माहिती महिन्यात संकलीत करण्याचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीत होर्डींग उभारण्यासाठी व त्यावर जाहिरातबाजी करण्यासाठी महापालिकेच्या जाहिरातबाजी करण्यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून सशुल्क परवानगी दिली जाते. रस्त्याच्या कडेला, इमारती व मोकळ्या जागांमध्ये उभारलेल्या होर्डींगला परवानगी देताना काही नियमांचे पालन करण्याचेही बंधन घातले जाते. तसेच या परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. नूतनीकरण न करणार्‍या व परवानगी न घेता उभारलेल्या होर्डींगवर प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते.
महापालिकेच्या पूर्वीच्या हद्दीत जवळपास दोन हजार अधिकृत होर्डींग असून दीडशेच्या आसपास अनधिकृत होर्डींग असल्याचे अधिकार्‍यांकडून सांगितले जाते. तर अनेक होर्डींगचे मालक कोण आहेत, याचा थांगपत्त मागिल अनेक वर्षांपासून प्रशासनाला लागलेला नाही. अनेक होर्डींग कसलीही परवानगी नसताना अधिकार्‍यांशी व राजकारण्यांशी असलेल्या लागेबांद्यामुळे जोमात उभे आहेत. मात्र, या वेळी केवळ महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतीलच होर्डींगवर कारवाई करण्यात आली. पालिका हद्दीत 2017 मध्ये समावेश झालेल्या 11 गावांमधील होर्डींगकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.
गेली चार वर्षे प्रशासनाने समाविष्ठ 11 गावांमधील होर्डींगची कसलीही माहिती संकलीत केलेली नाही. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे. त्यातच आता 23 गावांचा पालिकेत समावेश झाल्याने तेथील होर्डींगचा सर्व्हे केव्हा होणार, याबाबत अनिश्चितता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे समावेश झालेल्या 11 आणि 23 अशा सर्वंच गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लहान-मोठे होर्डींग उभे आहेत. हे सर्व होर्डींग आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या नियंत्रणात आणल्याचे विभागाचे उत्पन्न दुपटीने वाढेल, अशी शक्यता अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
मुदतीच नोंदणी न झाल्यास कारवाई ः डॉ. कुमाल खेमनार
समाविष्ट गावांमधील होर्डींगची नोंदणी करण्यासाठी जाहीर प्रकटन लवकरच दिले जाणार आहे. या प्रकटनातून होर्डींग धारकांना स्वतःहून नोंदणी करण्यासाठी मुदत दिली जाईल. या मुदतीनंतर त्या होर्डींगची नोंदणी झालेली नाही, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुमाल खेमनार यांनी सांगितले.
