Pimpri: अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास राज्य सरकारची आठ महिने मुदतवाढ

अर्ज करण्याचे पालिकेचे आवाहन

एमपीसी न्यूज – अनधिकृत बांधकामे नियमीतकरण्याच्या प्रक्रियेला राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने मुदतवाढ दिली आहे. आठ महिने म्हणजेच 18 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यास मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीत नागरिकांनी बांधकामे नियमित करण्यास अर्ज करण्याचे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. दरम्यान, पहिल्या सहा महिन्याच्या मुदतीत नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. केवळ 24 जणांनी अर्ज केले होते. त्यामुळे आता नागरिकांचा किती प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

राज्य सरकारने 7 ऑक्टोबर 2017 या महिन्यात पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यभरातील डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीला ‘महाराष्ट्र टाउन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम 2017’ असे म्हटले होते. या नियमावलीमध्ये कोणती अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करायची आणि कोणती नाहीत, त्याबाबतचे स्पष्ट निकष प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत करणे, नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. या नियमावलीवर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. एक महिन्याच्या कालावधीत नागरिकांनी केलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार झाल्यानंतर सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा झाला होता.

त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 9 ऑक्टोबर 2017 पासून अनधिकृत बांधकामे नियमीतकरण्याची प्रक्रिया राबविली होती. यासाठी पालिका मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष सुरु केला होता. आर्किटेक्ट मार्फतच अर्ज स्वीकारले जात होते. परंतु, नियमावलीतील जाचक अटी-शर्तीमुळे बांधकामे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेस नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या सहा महिन्याच्या मुदतीत केवळ 24 जणांनी बांधकामे नियमितकरणासाठी अर्ज केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मुदत संपल्यामुळे पालिकेने अर्ज स्वीकारण्याचे बंद करुन राज्य सरकारकडे परवनागी मागितली होती. राज्याच्या नगर विकास विभागाने मंगळवारी (19 जून) अर्ज स्वीकारण्यास मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ 18 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत असणार आहे. या मुदतीत नागरिकांनी विहित नमुन्यात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह पालिकेच्या परवाना धारक आर्किटेक्ट मार्फत अर्ज करण्याचे आवाहन, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केले आहे.

नियमितीकरणासाठीची माहिती महानगरपालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्यासाठी सविस्तर अर्जाचे नमुने, आवश्यक कागदपत्रे, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) शासन निर्णय या बाबतची सविस्तर माहिती वरील वेबसाईटवर अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण / Unauthorised Structure regularisations या लिंकवर उपलब्ध आहे.