Pimpri News : भाजपच्या स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प फेटाळला; प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पाला प्रशासकाची मान्यता
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपच्या स्थायी समितीने उपसूचनांसह मंजूर केलेला अर्थसंकल्प प्रशासक राजेश पाटील यांनी फेटाळला असून प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पाला आज (मंगळवारी) मान्यता दिली. केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 497 कोटी 2 लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाची 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी होणार आहे.
प्रशासक राजेश पाटील यांनी अर्थसंकल्प मंजुरी आणि माहे फेब्रुवारीमधील सर्वसाधारण सभेतील तहकूब विषयांबाबत आज (मंगळवारी) बैठक घेतली. मुख्य वित्त व लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी सन 2021-22 चे सुधारीत आणि सन 2022-23 चे मुळ अंदाजपत्रक प्रशासक राजेश पाटील यांच्याकडे सादर केले. त्याला मान्यता दिली.
महापालिकेचा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांचा मूळ 4 हजार 961 कोटी 65 लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 497 कोटी 2 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी स्थायी समिती सभेला सादर केला. त्यानंतर स्थायी समितीने 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी वाढ घटीच्या 885 कोटी 66 लाख रुपयांच्या उपसूचना देत आणि विविध नवीन कामे सूचवित अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली. अंतिम मंजुरीसाठी महासभेकडे शिफारस केली होती. परंतु, 13 मार्चपर्यंत महापालिकेची विशेष सभा घेऊन अर्थसंकल्पावर चर्चा आणि महासभेची मंजुरी मिळाली नाही.
13 मार्च रोजी नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे राज्य शासनाने महापालिकेच्या प्रशासकपदी आयुक्त राजेश पाटील यांचीच नियुक्ती केली. त्यामुळे प्रशासक आयुक्तांकडे सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे अधिकार आले. 31 मार्चपूर्वी अर्थसंकल्पाला महासभेची मान्यता मिळणे आवश्यक होते. त्यामुळे प्रशासक राजेश पाटील यांनी प्रशासनाने सादर केलेल्या महापालिकेचा सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांचा मूळ 4 हजार 961 कोटी 65 लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 497 कोटी 2 लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली. 1 एप्रिल पासून या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल.
भाजपला धक्का!
तत्कालीन सत्ताधारी भाजपच्या स्थायी समितीने विविध नवीन कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला होता. उपसूचनांसह अर्थसंकल्पाला मान्यता देत महासभेकडे शिफारस करण्यात आली होती. परंतु, भाजपला नियोजन करता आले नाही. 13 मार्चपूर्वी अर्थसंकल्पाची विशेष सभा घेऊन अर्थसंकल्प मंजुर करुन घेता आला नाही. प्रशासकाने प्रशासनाने सादर केलेलाच अर्थसंकल्प मंजूर केला. त्यामुळे भाजपने उपसूचनांसह दिलेल्या योजना रखडणार आहेत.
