Pimpri : समान नागरी कायदा-धार्मिक कायद्यात अडकलेलं महिलांचं स्वातंत्र्य

(श्रीपाद शिंदे)

एमपीसी न्यूज – भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीयाला धार्मिक स्वातंत्र्यासह व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे अनेक अधिकार दिले आहेत. वेगवेगळ्या धर्मांचे देखील वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यापैकी मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा आणि स्पेशल मॅरेज कायदा हे काही कायदे सांगता येतील. ‘न्याय’ हेच प्रत्येक कायद्याचे उद्दिष्ट असते. परंतु काही कायद्यांमुळे, त्यांच्यातील त्रुटींमुळे समाजाच्या एका विशिष्ट वर्गावर अन्याय होत आहे. एक वर्ग पहिल्यापासूनच त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये कुचंबला जात आहे. त्यासाठी सर्वधर्म समभाव, कायद्यासमोर सर्व समान या बाबी आल्याच पण त्यांनाही बाजूला करत कायद्यातील अनिष्ट नियमांमुळे पुन्हा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. सर्वांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी ‘समान नागरी कायद्या’चा जन्म होतो.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय? त्याची उपयोगिता काय? गरज काय? कुणासाठी आणि का लागू करायचा? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येतात. सध्या समाजात समान नागरी कायद्याबद्दल अनेक गैरसमज पसरलेले आहेत. या कायद्यामुळे संपूर्ण देशात समानता येईल. सर्वांना नोकरी मिळेल. सर्वांना आरक्षण मिळेल. सगळंच समान होईल. हा त्यातील सर्वात मोठा गैरसमज आहे. हा कायदा केवळ लग्न, घटस्फोट, पोटगी आणि संपत्तीचा उत्तराधिकार या चारच बाबतीत लागू होत आहे. या चार गोष्टींबाबत प्रत्येक धर्मात वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यातील चांगल्या बाबी पुढे ठेवून अनिष्ट आणि अन्यायकारक बाबींना काढून टाकणे. तसेच सर्व धर्मीयांसाठी वरील चार बाबतीत समान कायदा करणे, हा समान नागरी कायद्याचा एकमात्र उददेश आहे.

समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणत्याही धर्माची संस्कृती बुडणार नाही. हिंदू धर्मीय सप्तपदी करू शकतात, बौध्द धर्मीय त्यांच्या पध्दतीने आपले विवाह साजरे करू शकतात, मुस्लीम समाजसुध्दा काझीला आणून त्यांच्या पारंपरिक पध्दतीने विवाह करू शकतात. फक्त विवाहानंतर जेव्हा विवाद होतात आणि त्यानंतर ज्या पारिवारिक समस्या उभ्या राहतात, कौटुंबिक कलह निर्माण होतात, तेंव्हा त्याचा निवाडा कशा पध्दतीने करायचा यासाठी हा कायदा बनविण्यात येणार आहे. धर्मनिरपेक्ष मूल्ये रुजवण्यासाठी, स्त्री-पुरुष समता आणण्यासाठी आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी समान नागरी कायद्याची गरज आहे.

न्यायपालिका समान नागरी कायद्यासाठी आग्रही आहे. विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि संपत्तीचा उत्तराधिकार याबाबतीत आजवर जेवढे खटले आले. ज्यामध्ये अन्यायकारक विच्छेद निर्माण झाले, त्या प्रत्येक वेळी न्यायपालिकेने समान नागरी कायद्याचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्यापैकी काही खटले सांगायचे झाल्यास; महंमद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम, शाहुलामीडू विरुद्ध झुबेदा बीबी, मोहम्मद हनिफ विरुद्ध पथूम्मल बीबी, सरला मुदगल विरुद्ध भारत सरकार, वल्लमेटम विरुद्ध भारत सरकार, रामप्रसाद विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, युसूफ रौथन विरुद्ध सोवरम्मा, शयरबानो या काही खटल्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. त्याच बरोबर हैद्राबाद येथील अमिना प्रकरण देखील यामध्ये प्रामुख्याने पाहता येईल. 9 वर्षीय अमिना या कोवळ्या कळीचे लग्न 60 वर्षीय अरबाशी लावून देण्यात आले. वरील सर्वच प्रकरणे मानवतेच्या दृष्टीने हृदय पिळवटून टाकणारी आहेत.

केवळ तीनदा तलाक म्हटल्याने संपूर्ण संसार बेचिराख होतो. पती पत्नी विभक्त होतात. त्यात महिलेचे म्हणणे विचारात घेतलेच जात नाही. मुलांची जबाबदारी महिलेकडे येते. एकदम आलेल्या जबाबदरीमुळे या महिला एकदम तुटून जातात. त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि भावनिक कोणत्याही प्रकारचा आधार राहत नाही. नात्यांमधील ही क्रूरता कोणत्याही संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारी आहे. सर्वच धर्मात अनेक अन्यायकारक रूढी, परंपरा आणि कायद्यातील त्रुटी पिढ्यानपिढ्या तळ ठोकून आहेत. यामुळे स्त्रीत्वाचा सन्मान वा प्रतिष्ठा हे तर दूरच पण त्यांना साधी जगण्याची सुरक्षा सुद्धा आपण देऊ शकत नाही. केवळ आम्हाला माणूस म्हणून तरी जगू द्या, हा आक्रोश त्यांच्यामध्ये धुमसतो आहे. त्या अक्रोशाला भरावशाचे आश्वासन देण्यासाठी या कायद्याची गरज आहे.

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने अनेक ठिकाणी ‘मेरी कहानी अपनी जुबानी’ ही चळवळ सुरू केली, ज्यामध्ये तलाकपीडित महिला स्वत:च्या व्यथा मांडत होत्या. पण महिलांच्या या मोहिमेचा हा आघात सहन न झालेल्या धर्मांध आणि राजकीय लोकांनी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या या आवाजाला दाबण्यासाठी आपल्याच महिला रस्त्यावर आणल्या. ‘आम्हाला सवत आणली तरी चालेल, आम्हाला रस्त्यावरती सोडले तरी चालेल, आम्हाला पोटगी नसली तरी चालेल, पण आम्हाला कायद्यात हस्तक्षेप नको’ असे म्हणण्यासाठीच मुस्लीम पुरुषांनी आपल्या बायका, मुले, माता यांना रस्त्यावर आणले. ही बाब केवळ मुस्लिम समाजात घडली असली तरी हा आघात मात्र पुरुषांच्या अहंकारी मानसिकतेवर झालेला होता. ही पुरुषी अहंकारी मानसिकता मोडून काढण्यासाठी समान नागरी कायदा अस्तित्वात असायला हवा.

सध्याचे हिंदू कोड बिल – ज्यात हिंदूंसह शीख, जैन, बौध्द धर्मीय सामील आहेत, मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा आणि स्पेशल मॅरेज कायदा एवढया कायद्यांना रद्द करीत सर्वच धर्मांतील नागरिकांना विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि संपत्तीचा उत्तराधिकार याबाबत समान अधिकार मिळावेत, यासाठी समान नागरी कायद्याचा राज्यघटनेत निर्देश करण्यात आला आहे. 1867 साली पोर्तुगीजांनी गोवा, दीव आणि दमन येथे समान नागरी कायदा पारित केला. त्याची कोणत्याही अडथळ्याविना तिथे अंमलबजावणी होत आहे. आजवर समान नागरी कायद्याबाबत तिथे कोणत्याही तक्रारी नमूद झाल्याचे ऐकिवात नाही. मग संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू होण्यास अडचण काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. अखिल भारतीय मुसलमान वैयक्तिक कायदा मंडळ मुस्लिम समाजाच्या कोणत्याही रूढी आणि परंपरांना बदलण्यास तयार नाही. बदल समाजाच्या हिताचे असले तरी सुद्धा या मंडळाने आपला विरोध कायम ठेवला आहे. ही एक बाब संपूर्ण भारतात समान नागरी कायदा लागू न होण्यामागे असू शकेल.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व अल्पसंख्याक आयोग यांसह सर्व हितसंबंधितांचा विचार घेऊन कायदा आयोगाला समान नागरी कायद्याचा मसुदा बनवण्याची सुरुवात करायला हवी. त्यावर जनमत घ्यावे. सुरुवातीला काही वर्षांसाठी अंमलबजावणी करावी. या कालावधीत येणा-या अडचणींना लक्षात घेत त्यात सुधारणा करण्याची तरतूद करावी. हिंदू धर्मातही अनेक अनिष्ठ रूढी होत्या. हिंदू कोड बिलमुळे अपवाद वगळता त्या आटोक्यात आल्या आहेत. हिंदू कोड बिलाच्या मंजुरीसाठी अनेक राजकीय मंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि करपत्री महाराज यांसारख्या धर्मपंडितांनी याला विरोध केला. 1951 साली झालेल्या विरोधामुळे कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पण पुढे काही भागांमध्ये हे विधेयक मांडून पारित करण्यात आले. हीच पद्धत ‘समान नागरी कायद्या’बाबत सुद्धा लागू करता येईल. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी जनमत आजमावता येईल, पण हे करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच सर्वात जास्त परिणाम करणारी ठरेल.

अॅड. प्रतिभा जोशी म्हणतात, “समान नागरी कायद्याबाबत सध्या समाजात वेगवेगळे गैरसमज पसरलेले आहेत. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा मसुदा किंवा त्यामधील तरतुदी जनतेसमोर मांडायला हव्यात. कायद्यात नेमकं काय सांगण्यात येणार आहे, कोणत्या अनिष्ट प्रथा यामुळे मोडीत निघणार आहेत, याबाबत जनजागृती करणं महत्वाचं आहे. समान नागरी कायदा हे संविधान निर्मात्यांचं स्वप्न आहे. त्यामध्ये सामाजिक हित अंतर्निहित आहे. त्याबाबत सर्वानीच विचार करायला हवा.

अॅड. अर्जुन दलाल याविषयी बोलताना म्हणतात, “समानता ही सर्व स्तरांवर असायला हवी. सर्व धर्मांमध्ये वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत. त्या कायद्यांमध्ये महिला स्वातंत्र्याला बाधा ठरणा-या काही प्रथा आहेत. छळ हा महिलेचा होतो, मग ती कोणत्याही जाती धर्माची असो. घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण हा यातूनच जन्मलेला कायदा आहे. पण हा कायदा किती सक्षमपणे महिलांचे रक्षण करतो, याचेही परीक्षण करायला हवे. कोणत्याही स्त्रिला तिचा छळ व्हावा असं वाटत नाही. त्यामुळे देशातील प्रत्येक स्त्रिचा या कायद्याला पाठिंबा आहे. अडचण आहे ती, प्रथांचा उघडपणे विरोध करण्याची. भारतीय महिला आतल्याआत कुंठत राहील, पण ती विरोध करणार नाही. हे आजही भारतीय महिलेचं वास्तव आहे. याला काही अपवाद आहेत. पण ते अपवादापुरतेच. राजकीय इच्छाशक्ती ही समान नागरी कायद्याला मोठा अडसर आहे. ती दूर होणं महत्वाचं आहे.