Maharashtra News : राज्यातील 100 जलदगती न्यायालयांना पाच वर्षांची मुदतवाढ; 14 कौटुंबिक न्यायालयांना कायमस्वरुपी मान्यता
एमपीसी न्यूज – राज्यात 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत पाच वर्षासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 14 कौटुंबिक न्यायालयांना आज (गुरुवारी, दि. 31) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली तसेच जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता आणि उपयोगिता लक्षात घेता 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2027 या पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यासही मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे पाहता तसेच या न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याने न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढली आहे हे पाहता हा निर्णय घेण्यात आला.
लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा, भंडारा अशी मान्यता देण्यात आलेली 14 कौटुंबिक न्यायालये आहेत.
100 जलदगती न्यायालयांकरिता जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी अशी 500 पदे पुढे चालू ठेवण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी 268 कोटी 57 लाख इतका खर्च येईल.
या न्यायालयांमध्ये प्रामुख्याने मागासवर्गींयांवरील अत्याचाराची प्रकरणे, महिलांवरील अत्याचार व बलात्काराची प्रकरणे, भ्रष्टाचार, मोटार अपघात, न्यायलयीन बंदी, भूसंपादन यासारखी गंभीर स्वरुपाची प्रकरणे चालवली जातात. राज्यात एप्रिल 2001 पासून 187 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. 2017 ते 2021 या कालावधी मध्ये या न्यायालयांमधून सुमारे 1 लाख 32 हजार 621 दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
