Maharashtra Political Crisis Live : रात्री 9 वाजता लागणार निकाल; उद्या बहुमत चाचणी होणार कि नाही?
एमपीसी न्यूज : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Political Crisis Live) यांनी विनंती केल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी उद्या विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. याविषयी आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरु झाली आहे.
तिन्ही वकिलांचा युक्तिवाद संपला असून रात्री 9 वाजता उद्या बहुमत चाचणी होणार कि नाही यावर निकाल लागणार आहे.
सिंघवी (08.22 PM) : हा प्रतिस्पर्धी समभागांचा समतोल साधण्याचा प्रश्न आहे. एकतर बहुमत चाचणी एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलणे किंवा अपात्रते संदर्भात सुनावणी आधी घ्यावी. हा समतोल साधण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
तुषार मेहता (08.05 PM) : उपसभापतींनी दोन दिवसांची नोटीस दिली. आता तीच व्यक्ती 24 तासांच्या फ्लोअर टेस्टची नोटीस का विचारत आहे.
तुषार मेहता (07.54 PM) : तुमच्या अधिपतींनी सभापतींना मनाई केली नाही. घटनापीठाच्या रिटने त्याला स्थगिती दिली.
तुषार मेहता (07.50 PM) : जेव्हा सरकार बहुमत गमावते, तेव्हा सभापती पदाचा गैरवापर होऊ शकतो का> असा प्रश्न तुमच्या प्रभुत्वाने विचारला. एखादी व्यक्ती नेहमी एखाद्या सदस्याला अपात्रतेची याचिका सादर करण्यास सांगू शकते आणि मी एक सभापती म्हणून निवडणूक निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे कोण मतदान करणार आणि कोण मतदान करू शकत नाही हे मी ठरवणार.
कौल (07.45 PM) : शिवसेनेमधील एकूण 55 आमदारांपैकी शिंदे गटाकडे 39 आमदार आहेत. त्यामध्ये 16 जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. पण माझे अशील शिवसेना सोडायला तयार नाहीत. खरे पाहता, तेच शिवसेना आहेत. त्यांच्याकडे जास्त बहुमत आहे. अपक्ष आमदारांनी देखील शिंदे गटालाच पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेचे उरलेले 14 आमदार हे विरोध करत आहेत.
कौल (06.52) : तुम्ही बहुमत चाचणीला जितका उशीर कराल, तितके जास्त नुकसान होणार आहे. तुम्हाला घोडे-बाजार रोखायचे असेल, तर ते थांबवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे बहुमत चाचणी. यापासून तुम्ही का पळ काढत आहात?
कौल (05.38 PM) : शिवराज सिंह चौहानचा नबाम रेबियामधील निरीक्षणे ओबिटर असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. (कौल यांनी शिवराज सिंह चौहान प्रकरणाचा संदर्भ दिला.) जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये मध्यप्रदेश विधानसभेत फ्लोअर टेस्टचे आदेश दिले.
कौल : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की अपात्रतेच्या कारवाईचा काहीही परिणाम होत नाही. लोकशाहीत घडणारी सर्वात आरोग्यदायी गोष्ट म्हणजे फ्लोर टेस्ट. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, की ज्या क्षणी मुख्यमंत्रीबद्दल सदस्य अनिच्छा दाखवतात, तेव्हा प्रथमदर्शनी असे दिसते, की त्यांनी सदस्यांचा विश्वास गमावला आहे.
कौल (05.21) : फ्लोअर टेस्टला उशीर होऊ नये. केवळ आमदारांनी राजीनामा दिला आहे, की नाही यासंबंधीची कार्यवाही प्रलंबित असल्यामुळे किंवा 10 व्या वेळापत्रकामुळे बहुमत चाचणी रोखण्याचे कोणतेही कारण नाही.सुप्रीम कोर्टाने हे दोन्ही मुद्दे वेगळे ठरवले आहेत.
कौल (05.13 PM) : नबाम रेबियाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, जोपर्यंत सभापतींच्या हकालपट्टीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होऊ शकत नाही. सर्वात आधी हे ठरवायचे आहे, की स्पीकरला हटवायचे आहे की नाही.
वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी सबमिशन सुरू केले.
सिंघवी (05.10 PM) : या प्रकरणात आज सभापतींचे हात बांधले गेले आहेत. सुनील प्रभू हे शिवसेनेचे प्रतोद आहेत. आता बंडखोर आमदारांनी पर्यायी व्यक्तीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दुसर्‍या रिटमध्ये कौल यांनी मुद्दा उपस्थित केला, की मुख्य प्रतोद प्रभू नाहीत. पण, आज प्रभू यांना सभापतींना मान्यता दिली आहे.
सिंघवी (05.05 PM) : कलम 361 नुसार राज्यपालांना पक्षकार केले जाऊ शकत नाही. म्हणून आम्ही राज्यपालांच्या सचिवाला पक्षकार केले आहे. कलम 361 अंतर्गत चुकीच्या गोष्टींची चाचपणी केली जाऊ शकत नाही असा त्याचा अर्थ होतो.
सिंघवी (05.05 PM) : (खासदार विधानसभा प्रकरण (2020) संदर्भ) : हे एक असे प्रकरण होते, जिथे अभियांत्रिकी राजीनाम्याद्वारे कृत्रिम बहुमत तयार केले गेले. राजीनामा दिल्यानंतर, सरकार पडले आणि राजीनाम्याचे बक्षीस म्हणून नवीन सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळाले. आणि 6 महिन्यांत पुन्हा निवडून आले. या प्रकरणात सभापतींनी निर्णय घेतला नव्हता आणि ते हलगर्जीपणा करत होते. यामध्ये न्यायालयाचा कोणताही प्रतिबंध नव्हता. मी असा युक्तिवाद केला होता, की जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत बहुमत चाचणी घेतली जाऊ नये.
सिंघवी (05.04 PM) : रावत, उत्तराखंड प्रकरणात, पॅरा 17 पहा, अपात्र व्यक्तींना मतदान करण्याची परवानगी द्यावी अशी सबमिशन होती. हे फ्लोर टेस्टचे प्रकरण होते, जेथे अपात्रतेचा निर्णय घेण्यात आला होता.
सिंघवी (04.52 PM) : उद्या बहुमत चाचणी घेतली नाही, तर आकाश कोसळणार का? ज्यांनी बंडखोरी केली आहे, ते लोकांचे प्रतिनिधित्वकृ शकत नाहीत. राज्यपाल आपात्रतेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत का?
सिंघवी : हे आमदार 11 जूनला अपात्र ठरले असतील तर त्यांची अपात्रता ही 21 जून पास असेल. म्हणजेच त्यांचे मत हे अवैध ठरेल. त्यामुळे या आमदारांना बहुमत चाचणीमध्ये सहभागी केले, तर तू खरी बहुमताची चाचणी ठरणार नाही.
सिंघवी (05.40 PM) – पत्र वाचून दाखवल्यावर सिंघवी म्हणाले, कि ”राज्यपालांकडे जाऊन स्वतःहून तुमच्या पक्षाची तक्रार करणे हे स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडण्याचे कार्य आहे. हे न्यायालयाने या आधीच्या तीन प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे.”
सिंघवी (05.31 PM) : राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे. ते विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार वागू शकत नाहीत.
सिंघवी यांनी 34 बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना दिलेले पत्र वाचून दाखवले.
न्यायालय (05.26 PM) : बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा काय संबंध असा सवाल न्यायालयाने सिंघवी यांना केला.
सिंघवी (05.21) : या आमदारांनी 21 तारखेला सभापतींकडे तक्रार केल्यावर ते अपात्र ठरतील. त्यामुळे त्या तारखेपासून त्यांना सभासद मानता येणार नाही.
सिंघवी (05.20 PM) – आम्हाला जे पत्र मिळाले आहे, त्यात म्हटले आहे की, 28 जून रोजी विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि आज सकाळी आम्हाला उद्या फ्लोअर टेस्ट असल्याची सूचना मिळाली. खरं तर, राष्ट्रवादीच्या 2 आमदारांना कोरोना झाला आहे. एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहे. असे असताना बहुमत चाचणीचा वेग खूपच जास्त आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे सुनील प्रभू आणि शिवसेना यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी हे व्हीसीच्या माध्यमातून हजर आहेत. ज्येष्ठ वकील नीरक किशन कौल हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बाजूने कोर्ट रूममध्ये हजर आहेत. तर आजची सुनावणी हि उद्याच्या बहुमत चाचणीवर होणार असल्याने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांसाठी हजर आहेत.
Maharashtra Political Crisis : बहुमत चाचणी विरोधातील याचिकेवर पाच वाजता सुनावणी – सुप्रीम कोर्ट
