Maratha Reservation: मराठा समाजासाठी स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग; राज्य सरकारचा निर्णय
एमपीसी न्यूज – मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी काल झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्य शासन व मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाबाबत आजवर घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला तसेच प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी तसेच आदी संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावेळी मराठा समाजासंदर्भातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व समाजाच्या, समन्वयकांच्या मागण्यांची माहिती दिली. या विषयांवर विचारविनिमय होऊन अनेक निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची लवकरच घोषणा होणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केवळ ओबीसी प्रकरणांची हाताळणी असेल, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
मराठा समाजासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या विशेष अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल.
