OBC Reservation : अखेर रोहिणी आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर
एमपीसी न्यूज – काही निवडक वर्गांद्वारे ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) फायद्यासंबंधित त्रुटी सुधारण्यासाठी रोहिणी आयोगाची स्थापना 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी करण्यात आली होती. या आयोगाने सहा वर्षानंतर आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्या. जी रोहिणी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलची नियुक्ती इतर मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींच्या उपवर्गीकरणाची तपासणी करण्यासाठी केली होती.
सहा वर्षांनंतर रोहिणी आयोगाने अहवाल दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याची राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन या पॅनेलचा 13 वेळा विस्तार करण्यात आला होता. त्यानंतर आता अखेर रोहिणी आयोगाने अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान, यामुळे मोदी सरकारसाठी चांगले संकेत असल्याचे बोलले जात आहे.
यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एक राजकीय मुद्दा निर्माण झाला आहे. सहा वर्षांनंतर रोहिणी आयोगाने राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केला आहे. आता मंडल आयोगाने निर्माण केलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाच्या आराखडा नव्याने तयार करायचा का, हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. रोहिणी आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला आहे.
रोहिणी आयोगाने ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाच्या अहवालात आपल्या (OBC Reservation ) शिफारशींमध्ये नक्की काय म्हटले आहे. याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणासाठी 2017 मध्ये रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. सुमारे सहा वर्षे 14 वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर ओबीसी उपवर्गीकरण आयोगाने सोमवारी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी आपला अहवाल सादर केला.
