PCMC : पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अकार्यक्षम आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांना पदमुक्त करा; पीएम, सीएमला पत्र
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात (PCMC) सातत्याने अवैध वृक्षतोड होत असताना काही ठराविक लोकांवर कारवाई झाल्याचे भासवले जाते. पण, पुढे काहीच होत नाही. वृक्षतोडीमध्ये सहभागी असलेल्या उद्यान विभागाच्या लोकांना वाचविले जात आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असताना कोणतीही भूमिका घेत नाहीत. महापालिका आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त हे राजकीय आणि माफियांचा दबावाखाली काम करत आहेत का? असा सवाल करत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांना पदमुक्त करण्याची मागणी वृक्षप्रेमी प्रशांत राऊळ यांनी केली आहे.उद्यान विभागातील कर्मचारी हे विभागात चुलीवर लाकडे जाळुन स्वयंपाक करून हवेचे प्रदूषण करतात आणि आयुक्त त्यांना संरक्षण देतात, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटीला) पत्र पाठविले आहे. त्यात राऊळ यांनी म्हटले आहे की, आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त आरोपींना संरक्षण देत आहेत असे अनुभवले आहे. अवैध वृक्षतोडीबाबत शेकडो तक्रारी असताना काही ठराविक लोकांवर कारवाही झाल्याचे भासवले जाते. पण, पुढे काहीच होत नाही.
अनेक अवैध वृक्षतोडीमध्ये उद्यान विभागाच्या लोकांना अजुनही वाचवले जात आहे. काही लोक तर अवैध वृक्षतोडीत सक्रिय सहभाग वाढल्यामुळे निलंबित आहेत पण वृक्ष कायद्यानुसार कारवाही न करता कायद्याचे पालन केले जात नाही. झाडांवर संपूर्ण शहरभर विद्युत रोषणाई, खिळे मारून जाहिराती व होर्डिंग साठी झाडं अवैध रित्या कापली जात आहेत.
स्वतः आयुक्त हे वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष असल्याने त्यांनी कारवाही करणे अपेक्षित असताना तक्रार करून देखील (PCMC) बहुतांश तक्रारींकडे दुर्लक्ष केलं जातं आहे.
शहरात एक फसवी वृक्षगणना झाली. त्यासाठी 7 करोड रुपये खर्च करून वृक्षगणानेचा तपशील हा सार्वजनिक केला जात नाही, त्यासाठी RTI पासून ते उपोषणापर्यंत सर्व पर्याय वापरले. परंतु, आयुक्तांनी व अतिरिक्त आयुक्त ही माहिती सार्वजनिक करण्यास अजूनही तयार नाहीत. उलट मी तक्रारदार असताना ज्या ठेकेदारविरुद्ध तक्रार आहे. त्याला मीटिंग साठी बोलावून तक्रारदाराला धोक्यात आणले आहे.
शहरातील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत आहे. त्याबाबत लेखी तक्रारी करून देखील दुर्लक्ष केले जाते. तक्रारदाराला नकारात्मक म्हणून हिनवले जाते. शहरात औद्योगिक कचरा धोकादायक पद्धतीने जाळला जातो, इतर नागरी कचरा देखील पालिका हद्दीत सर्रास जाळला जातो. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. स्वतः उद्यान विभागातील कर्मचारी हे विभागात चुलीवर लाकडं जाळुन स्वयंपाक करून हवेचे प्रदूषण करतात व आयुक्त त्यांना संरक्षण देतात.
शहरात वाहणाऱ्या तिन्ही नद्यांमध्ये महापालिका स्वतः प्रक्रिया न केलेले मैलामिश्रित पाणी नदीमध्ये सोडत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी रासायनिक पाणी हे नदीत सोडेल जाते. नजीकच्या काळात पवना इंद्रायणी नदीत मोठ्या प्रमाणात रासायनिक पाणी सोडल्याने नदीमध्ये फेस आला होता.
मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पालिका अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. अनेक पर्यावरण प्रेमींनी (PCMC) यासाठी नोंदर्शने केली होती तरीही आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त हे आरोपींना संरक्षण देण्याचे काम करत आहेत. गणेश उत्सवात केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचना असताना देखील पालिका आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांनी त्याचे उल्लंघण करत मोशीतील खाणीतील नैसर्गिक जलस्त्रोत मोठ्या प्रमाणात गणपती विसर्जन करून ते जलस्त्रोत कायमस्वरूपी प्रदूषित केले. तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शहरात अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने वृक्षरोपन केले जात आहे. उच्चदाब असलेल्या विद्युत वाहिन्यांच्या खाली वृक्षरोपन केले जाते.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या(100 किलो पेक्षा जास्त) गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचा कचरा स्वतः जिरवणे बंधनकारक असताना व पालिकेचा असा आदेश असताना देखील शहरात कचरा व्यवस्थापन याबाबत कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
वृक्ष प्राधिकारण हे वृक्ष पुनः रोपणबाबत संपूर्णपणे उदासीन आहे. शहरात अवैध वृक्षतोडी बरोबर मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीच्या परवानगी दिल्या जातात जेव्हा की पुनः रोपणाचा पर्याय उपलब्ध असताना देखील, अनेक पर्यावरण आणि नागरी प्रश्नाकडे आयुक्त दुर्लक्ष करत आहेत किंवा काम करत नाहीत.
या यामागे नक्की काय कारण आहेत आणि (PCMC) मग आम्हाला जी शंका वाटतेय त्यात तथ्य आहे का? याबाबत सखोल चौकशी व्हावी, दोषी लोकांवर व त्यांना वाचवणाऱ्या लोकांवर कारवाईची मागणी राऊळ यांनी निवेदनातून केली आहे.
