PCMC Election 2022: ओबींसीची जातनिहाय माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु; 8 दिवसात माहिती संकलित करण्याचे आव्हान

एमपीसी न्यूज – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार जोरदार प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी आता महापालिका हद्दीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची (ओबीसी) टक्केवारीची माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने आजपासून माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु केले आहे.  ही माहिती 10 जूनपर्यंत सादर करायची आहे. त्यामुळे फक्त 8 दिवसात माहिती संकलित करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने ओबीसीविना आरक्षण सोडत काढली. परंतु, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्यावर ठाम आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा आवश्यक डेटा गोळा करण्याचे समर्पित आयोगाचे काम वेगात सुरु आहे. निवडणुकांच्या तारख्या जाहीर होण्यापूर्वी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार सर्वतोपरीने प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची (ओबीसी) टक्केवारीची माहिती संकलित केली जात आहे.

मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. मात्र, मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी समाजाचा टक्केवारीसह सर्व डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे मध्य प्रदेशमध्ये पुन्हा ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण बहाल करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समर्पित आयोगाने न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे अवलोकन केले आहे. याच धर्तीवर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची टक्केवारी निश्‍चित करण्यासाठी समर्पित आयोग गठीत केलेला आहे.

या आयोगाच्या कार्यकक्षेप्रमाणे उपलब्ध अभिलेख, अहवाल,  इतर माहितीच्या आधारे राज्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय आरक्षण ठरविण्यासाठी विविध सांख्यिकी माहिती आयोगाकडून संकलित करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची टक्केवारी निश्‍चित करण्यासाठी मतदार याद्यांचा उपयोग करणे हा पर्याय आयोगाने सूचविला आहे. त्यामुळे तातडीने ओबीसी प्रवर्गाची टक्केवारीची माहिती संकलीत करून सांख्यिकी अहवाल पुणे विभागीय आयुक्तांना सादर करावयाचा आहे. 10 जूनपर्यंत अहवाल पाठवायचा आहे. त्यानंतर हा अहवाल पुणे विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत नगर विकास विभागाला सादर करण्यात येणार आहे.

8 दिवसात माहिती संकलित करण्याचे मोठे आव्हान!