Pimpri: महापालिका स्थायी समितीची 15 कोटीच्या कामांना मंजुरी
Pimpri chinchwad Municipal corporation (PCMC) standing committee sanctions developmental work worth Rs.15 crores
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काल ( शुक्रवारी) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध कामांसाठी येणार्‍या 15 कोटी 17 लाख इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
टेल्को रस्त्यावरील इलेक्ट्रोनिक सदन चौकातील सीडी वर्क रुंद करणे. नाला बांधणे या स्थापत्य विषयक कामे करण्यासाठी येणार्‍या 1 कोटी 20 लाख रुपये, ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत कासारवाडी उपविभागातील एमआयडीसी परिसरातील दिवाबत्ती व्यवस्थेचे नूतनीकरण करण्यासाठी 40 लाख 16, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील 31 संगणक प्रणालींची देखभाल दुरुस्तीकामी 1 वर्ष कालावधीकरिता मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचे कामकाज देण्यास तसेच त्यांच्या सोबत कामाचा करारनामा करण्यास आणि त्यासाठी येणार्‍या 60 लाख 95 हजार इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील 36 स्मशानभूमी / दफनभूमीमध्ये दररोज तीन पाळ्यांमध्ये सुरक्षा काळजी वाहक किमान वेतनदराने 2 वर्ष कालावधीसाठी पुरविणेकामी येणार्‍या 29 लाख 80 हजार, पाणी पुरवठा ग्राव्हिटी विभागामार्फत असलेल्या जल क्षेत्रांसाठी परिचारण करणे. देखभाल दुरूस्ती करणेकामी मुदतवाढ देण्यासाठी 1 कोटी 98 लाख इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
‘ड’ प्रभागाअंतर्गत थेरगाव गुरुत्ववाहिनीवरील देखभाल दुरूस्तीची कामे करणे. व्हाल्व्ह बदलने व इतर अनुषंगिक कामे करणेकामी 31 लाख 87 हजार, महापालिकेच्या विविध रुग्णालयामध्ये कोरोना या साथीच्या रोगावर उपचार करण्यासाठी विलगीकरण कक्षामध्ये पीपीई कीट खरेदीसाठी 69 लाख, विविध रुग्णालयामध्ये डिस्पो फेस मास्क खरेदीसाठी येणा-या 31 लाख 80 हजार रुपयांच्या खर्चासही स्थायी समितीने मान्यता दिली.
नागरवस्ती विकास योजना विभागाअंतर्गत महापालिका हद्दीतील अंध नि:समर्थ दिव्यांग, कर्ण-बधिर, मतिमंद व्यक्तींना 31 जानेवारी 2020 पर्यंत 3151 पीएमपीएमएल बस पासेस वितरित करण्यात आले आहेत. या पासेससाठी 4 कोटी 85 लाख इतका खर्च आलेला असून त्यापैकी 1 कोटी 85 लाख रुपयांना मान्यता दिली. तसेच दिव्यांग व्यक्ति, तृतीयपंथी अथवा अत्याधिक गरीब यांचे कल्याण पुनर्वसन आणि या घटकांना समजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समीर घोष यांनी विविध राज्यांच्या सामाजिक धोरण तयार करणार्‍या समित्यांवर काम केले आहे.
स्द्यस्थितीत अनेक राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय समितीवर काम करणार्‍या सल्लागाराची 2 वर्ष कालावधीकरिता नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येणार्‍या 39 लाख 60 हजार इतक्या मानधन खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
