PCMC :  अनधिकृत होर्डिंग धारकांची याचिका निकाली; नियमांचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक

एमपीसी न्यूज – अनधिकृत होर्डिंग धारकांनी होर्डिंग (PCMC) नियमित करण्यासाठी काढलेल्या जाहीर प्रकटनाच्या अनुषंगाने दाखल केलेली याचिका 25 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. शहरातील होर्डिंग धारक संघटना आणि महापालिका यांनी परस्पर संमतीने सादर केलेला मसुदा उच्च न्यायालयाने स्विकृत करून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय  न्यायालयाने दिला आहे.

त्यामुळे योग्य पध्दतीने होर्डिंग उभा केलेल्या होर्डिंगधारकांचे होर्डिंग नियमित होऊ शकतील. मात्र, शासनाच्या 9 मे 2022 रोजीच्या नियमांची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे शहर विद्रूप करणाऱ्या तसेच कुठेही आणि कसेही उभे केलेले बेकायदेशीर होर्डिंग निष्कासित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पालिकेने यापूर्वीच संपूर्ण अनधिकृत असलेले तब्बल 90 होर्डिंग गेल्या आठवड्यात जमीनदोस्त केले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील 434 अनधिकृत होर्डिंगच्या साईजची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या आकाश चिन्ह व परवाना विभागाने 6 पथकांची नियुक्ती केली असून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शुक्रवारी (दि. 28) दिले आहेत. तसेच परवानगी दिलेल्या होर्डिंगचीही तपासणी करून सात दिवसांत स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले आहेत.

Pune : ज्येष्ठ नृत्य गुरूंच्या अभिव्यक्तीने जिंकली मने 

किवळे येथे (दि.17) एप्रिल रोजी अनधिकृत होर्डिंग पडून पाच जणांचा मृत्यू झाला तर तिघे जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात उपाय योजना करण्यासाठी कडक पाऊले उचलली आहेत. शहरात 434 अनधिकृत होर्डिंग आहेत. हे होर्डिंग काढून घेण्यासाठी महापालिकेने होर्डिंगधारकांना नोटीस बजावली होती. मात्र, जाहिरात असोसिएशने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाने हे होर्डिंग ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेला यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मात्र, अनधिकृत होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने  उच्च न्यायालयाकडे तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार 25 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली.

31 मार्च अखेरची प्रत्यक्ष मोजमापानुसार पालिकेकडून रक्कम होर्डिंग धारकांनी दोन आठवड्यात भरावी, सर्व होर्डिंगधारकांनी नव्याने अर्ज करावेत, अर्जात काही त्रुटी असतील तर पालिकेने 8 दिवसांत कळवाव्यात. होर्डिंगधारकांनी 15 दिवसांत त्रुटींची पुर्तता करावी. अर्जदाराने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास कारण स्पष्ट करून अर्ज नाकारण्यात यावा.  अंतिम अर्ज मंजूर झाल्यानंतर 2023-24 ची मागणी आणि 5 पट प्रशमन शुल्क 15 दिवसांत भरावे. मागणी रक्कम न भरल्यास परवाना मागणीचा अर्ज रद्द करावा, अर्ज नाकारण्यात आल्यानंतर 10 दिवसांत होर्डिंग स्वतः हून काढून घ्यावे अन्यथा महापालिकेने काढून घ्यावे, असे  उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाच्या या सर्व आदेशाची माहिती देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सर्व होर्डिंग धारकांची बैठक शुक्रवारी (दि. 28) रोजी महापालिकेत घेतली. यावेळी आकाश चिन्ह व परवाना विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख, परवाना निरीक्षक होर्डिंगधारक आदी उपस्थित होते. महापालिकेने  होर्डिंग धारकांना न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली आहे.

याचबरोबर अधिकृत व अनधिकृत (कोर्ट केस) होर्डिंगधारकांनी 6 मे पर्यंत स्ट्रक्‍चरल ऑडिट (संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र) सादर करावे. ते सादर न केल्यास दंडात्मक व फौजदारी कारवाईही करण्यात येणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली.

किवळे येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेतली. न्यायालयाने यापुढचे संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया ही कालबद्ध पद्धतीने राबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत.  ‌ या निर्णयाचे पालन करणे महापालिका व होर्डिंग धारकांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे काल सर्व होर्डिंग धारकांची तत्काळ बैठक घेण्यात आली. त्यात  न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती संबंधितांना देण्यात आली आहे. यापुढील संपूर्ण कार्यवाही ही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात येईल, असे (PCMC)  अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सांगितले.