Pimpri Chinchwad Court : मोशी येथील न्यायालयाची इमारत अतिशय उत्कृष्ठ निर्माण होईल – न्यायमूर्ती भूषण गवई

एमपीसी न्यूज – पीडब्ल्यूडीच्या माध्यमातून अनेक अत्याधुनिक आणि सुंदर इमारती (Pimpri Chinchwad Court)तयार केल्या जात आहेत. त्यामुळे मोशी येथील न्यायालयाची इमारत देखील अतिशय उत्कृष्ट निर्माण होईल अशी खात्री आहे. शासन न्यायालयाच्या चांगल्या इमारती बांधण्यासाठी लक्ष देत आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले.

पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाच्या इमारतीचा मोशी येथील पेठ क्रमांक 14 मध्ये भूमिपूजन(Pimpri Chinchwad Court) झाले. यावेळी न्यायाधीश भूषण गवई बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायाधीश तथा पुणे पालक न्यायाधीश रेवती डेरे, न्यायाधीश संदीप मारणे, न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर, पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, पिंपरीचे न्यायाधीश राजेश वानखेडे, पिंपरी-चिंचवड अॅड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड रामराजे भोसले पाटील, आमदार महेश लांडगे, यासह प्रशासकीय, पोलीस, विधी विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले, पुणे जिल्ह्याला मोठी पार्श्वभूमी आहे. महात्मा जोतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याची सुरुवात इथे झाली. स्वातंत्र्याची मुहूर्तमेढ रोवणारे लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ती गोपालकृष्ण गोखले, रामशास्त्री प्रभुणे, न्यायमूर्ती वाय वी चंद्रचूड, डी वाय चंद्रचूड यांचा सहवास लाभलेली ही भूमी आहे. न्यायालयाला मंदिर मानले तर त्याचा धर्मग्रंथ राज्यघटना असेल. पर्यावरण संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने न्यायालय परिसरात काम झाले पाहिजे. पिंपरी-चिंचवड न्यायालयात देखील अतिरिक्त सत्र व जिल्हा न्यायालय सुरु केले जाईल.

न्यायाचा हक्क हा मुलभूत हक्क म्हणून मान्य करण्यात आला आहे. न्यायव्यवस्थेचा गाभा हा तालुका आणि जिल्हा न्यायालये आहेत. न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांचा निर्भीडपणा, निष्पक्षपणा न्यायाधीशांनी पाळला पाहिजे, असे आवाहन देखील न्यायमूर्ती गवई यांनी केले.

न्यायालये सदृढ होण्यासाठी प्रयत्न करूयात – न्यायमूर्ती अभय ओक

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक म्हणाले, न्यायाधीशांनी तन्मयतेने काम केल्यास न्यायदानाचे काम अधिक चांगल्या गतीने करता येईल. मी सन 2017 साली मोशी येथे न्यायालयाच्या जागेची पाहणी करण्यासाठी आलो होतो. जागेची पाहणी केल्या पासून भूमिपूजन करण्यासाठी 8 वर्षांचा कालावधी लागला.

पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिक नगरी आहे. त्यामुळे इथे औद्योगिक न्यायालय होणे गरजेचे आहे. ते आता ही इमारत झाल्यावर होणार आहे. आपल्याकडे विवाह विषयक वादांचे प्रमाण देखील वाढत आहे. त्यासाठी देखील स्वतंत्र न्यायालय होईल. दिवाणी, फौजदारी, सत्र आणि जिल्हा न्यायालये ही खरी न्यायालये आहेत. ती सुदृढ करण्यासाठी आपण जोर दिला पाहिजे. या न्यायालयांना योग्य ती साधने मिळाली पाहिजेत. नगर, बीड, कोल्हापूर येथील न्यायालयांच्या माध्यमातून आधुनिक न्यायालये उभारण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे दिसते. मोशी येथे होणारी इमारत देखील अत्याधुनिक असेल.

न्यायालयाच्या इमारतीचे काम लवकर पूर्ण होण्यासाठी वकील संघटनांनी सातत्याने प्रयत्न करावेत. न्यायालयाच्या इमारतीच्या परिसरात चांगली झाडे लावली पाहिजेत. त्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल तसेच पक्षकारांना बसण्यासाठी चांगली जागा उपलब्ध होईल. पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचला पाहिजे, याकडे लक्ष द्यायला हवे. न्यायालयांना आपण मंदिर म्हणतो. हे कुठल्याही धर्माचे नसलेले हे कायद्याचा धर्म पाळणारे मंदिर आहे.

स्वच्छता राखणे, चांगल्या प्रकारे न्याय देणे, तन्मयतेने काम केल्यास न्यायालयाला पावित्र्य प्राप्त होईल. न्यायालयाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात पूजाअर्चा आपण थांबवली पाहिजे. त्याएवजी घटनेची प्रस्तावना ठेऊन त्याला नमस्कार करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याची नवीन पद्धत आपण सुरु करायला हवी. मोशी येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे काम 15 महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.

न्यायालयाच्या इमारतीत चैतन्य नांदेल – न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रसन्न वराळे म्हणाले, प्रस्तावित इमारत चांगल्या दर्जाची होईल. विधिज्ञ, पक्षकार, दिव्यांग, महिला आणि बालक यांचा वावर, प्रवेश आणि बसण्यासाठी योग्य सोय या इमारतीत होणार आहे. ही इमारत सर्व सुविधांनी उपयुक्त असेल मात्र न्यायासाठी ती अचेतन असेल. या इमारतीत न्यायाचे चैतन्य नांदेल. सर्वांच्या सामुहिक प्रयत्नातून हे आपल्याला साध्य करायचे आहे. जो पक्षकार न्यायाच्या अपेक्षेने आपल्याकडे येईल त्याला कमी वेळेत आणि कमी खर्चात न्याय उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारी आहे.

जिथे न्यायाची अपेक्षा केली जाते ते न्यायालय – न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायालय म्हणजे इमारत नव्हे तर अशी जागा जिथे न्यायाची अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे आपल्या न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी अधिक वाढते. 70 ते 80 टक्के प्रकरणे जिल्हा न्यायालयापर्यंत संपतात. पिंपरी येथील न्यायालयाची इमारत 24 महिन्यांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेसाठी चांगले वातावरण निर्माण होणार आहे.”

वकील हा न्यायदानातील महत्वाचा घटक – न्यायमूर्ती रेवती डेरे

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश तथा पुणे जिल्हा पालक न्यायाधीश रेवती डेरे म्हणाल्या, पिंपरी चिंचवड न्यायालयाच्या इमारतीच्या कामाचा भूमिपूजन सोहळा होत असताना अनेकांच्या पुठपुराव्याला यश मिळाल्याची भावना आहे. सर्वसामान्य जनतेला लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला मुलभूत गोष्टींची उपलब्धता करून देणे आवश्यक आहे. आजवर अशी अडचण आली नाही आणि यापुढे देखील येणार नाही, अशी आशा आहे.

वकील हा न्यायदानातील महत्वाचा घटक आहे. न्यायदानातील विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखा असतो. हे होऊ नये म्हणून आपल्या सर्वांवर मोठी जबाबदारी आहे. केस निकाली काढण्यामध्ये वकिलांचा मोठा वाटा असतो. पिंपरी न्यायालयात आता 9 कोर्ट आहेत. या इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर 28 कोर्ट तयार होणार आहेत. त्यातच पोक्सो कोर्ट देखील समाविष्ट असल्याचे सांगत त्यांनी नवीन इमारतीच्या पायाभरणीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

अनेक वर्षांचा पाठपुरावा यशस्वी ठरला – न्यायाधीश महेंद्र महाजन

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्याकडून पुणे जिल्हा न्यायालय आणि जिल्ह्यातील इतर न्यायालयांसाठी होणारे सहकार्य याबद्दल पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी सांगितले. पिंपरी येथे दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय 1989 मध्ये सुरु झाले.

Pune: हडपसरमध्ये एका सदनिकेत आग; अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंञण

तिथे जागेची कमतरता लक्षात घेता सन 2023 मध्ये अण्णासाहेब मगर स्टेडीयम जवळ नेहरूनगर येथे महापालिकेच्या इमारतीत हे न्यायालय स्थलांतरित झाले. या न्यायालयात आठ पोलीस ठाण्यांच्या अखत्यारीतील परिसर येतो.

कमी संसाधानांमुळे येथील न्यायव्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. इथे दिवाणी खटले 3 हजार 82 आणि फौजदारी खटले 36 हजार 304 प्रलंबित आहेत. नवीन इमारत मोशी येथे प्रस्तावित आहे. इथे अत्याधुनिक विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. 65 हजार चौरस मीटर जागा न्यायालयासाठी उपलब्ध झाली आहे. त्यातील 28 हजार चौरस मीटर क्षेत्रात ही इमारत होणार आहे. 28 कोर्ट हॉल होणार आहेत. पोक्सो कोर्टासाठी वेगळी व्यवस्था देखील केली जाणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग व्यवस्था केली जाणार आहे. न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मागील अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु होता. तो आता यशस्वी ठरला असल्याचे जिल्हा न्यायाधीश महाजन यांनी सांगितले.