Pimpri: ‘आयुक्तांनी नदी सुधारचा आयत्यावेळी प्रस्ताव आणून भाजपला ‘इलेक्शन फंड’ मिळवून दिला’

एमपीसी न्यूज – पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, हा डीपीआर तयार नसताना तसेच जिल्हाधिकारी व प्रदूषण नियंत्रक मंडळाची परवानगी नसताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आयत्यावेळी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव आणून भाजपला ‘इलेक्शन फंड’ मिळवून दिल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला. तसेच या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणीही त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, महापालिका हद्दीतून वाहना-या पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, हा डीपीआर तयार नसताना तसेच जिल्हाधिकारी व प्रदूषण नियंत्रक मंडळाची परवानगी नसताना स्थायी समितीने पवना नदीत सांडपाणी वाहिनी (97 कोटी 81 लाख आणि इंद्रायणी नदीत सांडपाणी वाहिनी (47 कोटी 16 लाख) या कामाला आयत्यावेळी मान्यता दिली. आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला होता.

केवळ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या भीतीने नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत पवनेचे प्रदूषण रोखण्याच्या नावाखाली पवनेसाठी 97 कोटी आणि इंद्रायणीसाठी 47 कोटींची निविदा काढण्यात आली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर नदी सुधारचे नाव वापरुन पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांनी आयुक्तांच्या मान्यतेने या निविदा काढल्या. मात्र नदी व नाल्यामध्ये खोदाई करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी व प्रदूषण मंडळाची परवानगी आवश्यक असते. ती घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना तसेच जागा ताब्यात नसताना निवडणुकीसाठी या कामाच्या टक्केवारीतुन ठेकेदाराकडून सत्ताधारी भाजपाला निवडणुकीचा फंड मिळवून देण्यासाठी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर व पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांनी हे बुधवारी आयत्यावेळी स्थायी समितीसमोर ठेवले. स्थायी समिती सभापती व सदस्यांनी या प्रस्तावांना मंजूरी दिली आहे. स्थायी समितीने साडेसहा वाजता मान्यता दिल्यानंतर आयुक्त लगेच कामाची वर्क ऑर्डर देतात. त्यामुळे आयुक्त सत्ताधारी पक्षाचे दलाल बनून काम करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा आरोपही भापकर यांनी केला आहे.

या कामाला स्थगिती देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय व प्रदूषण मंडळाची परवानगी घ्यावी. जागा ताब्यात घेऊन रितसर विषय पत्रावर विषय घेऊन त्याला सर्व मंजू-या घेऊन हा विषय कार्यान्वित करावा. त्यामुळे या कामाला स्थगिती देऊन या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.