Pimpri : मिशन स्वावलंबन कार्यक्रमासाठी महापालिका आर्थिक विकास महामंडळ संस्थेची नियुक्ती करणार

एमपीसी न्यूज – महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरातील महिला बचतगटांसाठी मिशन स्वावलंबन कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. महिला सक्षमीकरण धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने महिला विकासाची राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून घोषित केलेल्या पुण्यातील महिला आर्थिक विकास महामंडळाची तीन वर्षाकरिता नियुक्ती केली जाणार आहे. या उपक्रमासाठी तीन कोटी तीन लाख 48 हजार रुपये खर्च येणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात महिला बचत गट मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले आहेत. महिला सक्षमीकरण, त्यांची भूमिका महत्वपुर्ण आहे. या बचतगटातील महिलांची क्षमता विकसित करणे, महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढविणे, उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ यांची सांगड घालणे. संस्थात्मक बांधणी, आर्थिक साक्षरता, रेकॉर्ड व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरता या माध्यमातून बचतगटांचे व्यवस्थापन मजबूत करुन इकोसिस्टीम तयार करणे आवश्यक आहे.

यासाठी बचतगटांचे वस्तीपातळीवर सर्व्हेक्षण करणे. त्याचे माहितीचे संकलन संगणकाद्वारे करणे, शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण देणे, बचत गटांना कुवतीनुसार व्यवसायाची निवड करणे, बचतगटांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे, स्वयंरोजगार प्राप्त व्हावेत या उद्देशाने विविध उद्योगांचा माहिती देणे, उद्योग व व्यवसायास प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मिशन स्वावलंबन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

या कामांसाठी विशेष अनुभव असणा-या आणि सरकारच्या विविध उपक्रमांची उल्लेखनीय कार्य केलेल्या संस्थेची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ संस्थेकडून 5 ऑगस्ट 2018 रोजी प्रस्ताव आला आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्व आणि या कामातील या संस्थेची तज्ज्ञता विचारात घेऊन राज्य सरकारने सन 2003 मध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांना महिला विकासाची राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून घोषित केले आहे. त्यांनी मिशन स्वालंबन हा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला आहे. त्यानुसार 3 वर्षासाठी एकूण खर्चाचा आर्थिक आराखडा 3 कोटी 3 लाख 48 हजार 150 रुपयाचा सादर केला आहे.

हा उपक्रम राबविण्यासाठी महापालिकेने थेट 2019-20 ते 2021-22 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ पुणे या संस्थेला तीन कोटी तीन लाख 48 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव महिला व बालकल्याण समितीसमोर ठेवला असून समितीच्या मान्यतेनंतर स्थायी समितीसमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.