Pimpri News : कलम 353 रद्द करण्याची अपना वतन संघटनेची मागणी
एमपीसी न्यूज: कलम 353च्या गैरवापरामुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात असंतोषाची भावना आहे. कलम 353 (सरकारी कामात अडथळा आणणे)चा फेरविचार करून हे कलम रद्द करण्याची किंवा त्यातील शिक्षेची तरतूद कमी करण्याची मागणी अपना वतन संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी फेरविचार समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा अहवाल अजून सादर झालेला नाही.
त्यामुळे आता हे कलम रद्द करावे किंवा ते जामीनपात्र करून त्यातील शिक्षेची तरतूद कमी करण्यात यावी, अशी विनंती अपना वतन संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सुधारित कलम 353 नुसार हा गुन्हा अजामीनपात्र असून याची शिक्षा पाच वर्षे आहे. ही सुधारणा झाल्यापासून महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांवर, कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काही अपवाद वगळता बाकीचे कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे आपले काम करत आहेत.
सामान्य नागरिक, कार्यकर्ते वैयक्तिक किंवा सामाजिक विषयांवर संबंधित प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करतात. परंतु, काही प्रशासकीय अधिका-यांकडून राजकीय दबावापोटी किंवा काही अपेक्षेपोटी कामामध्ये दिरंगाई केली जाते. अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही सरकारी यंत्रणेकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप व त्रास होतो. त्यामुळे सामाजिक संघटनांकडून आंदोलने केली जातात. पण अशावेळी सरकारी अधिका-यांकडून कार्यकर्त्यांवर सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून कलम 353 लावले जाते.
