Pimpri: शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिका-यांना शासन सेवेत परत पाठवा

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा अत्यंत ढिसाळ कारभार सुरु आहे. कोणाचाच कोणाला ताळमेळ नाही. प्रशासन अधिकारी यांचा त्यांच्या अधिकारी व नियंत्रण कक्षेतील कर्मचारी वर्गावर वचक व विश्वास नाही. त्यामुळे 2 जून 2018 रोजी पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर रुजू झालेल्या प्रशासन अधिकारी या त्यांच्या पदाचे अधिकार व कर्तव्य बजावण्यापेक्षा फक्त सर्व अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना आहेत एवढेच सांगतात. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिका-यांना राज्य सेवेत परत पाठवा, अशी मागणी शिक्षण समितीच्या सदस्या व नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे यांनी केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात चिंचवडे यांनी म्हटले आहे की, शिक्षण समिती स्थापन झाल्यानंतर प्रशासन अधिकारी यांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी, पटवृद्धीसाठी नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव शिक्षणसमिती सभेपुढे आणणे अपेक्षित होते. परंतु, दुर्दैवाने आजपर्यंत एकही प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर आलेला नाही. पहिल्याच सभेत कारगिल विजय दिवस साजरा करण्याचा ऐनवेळी सदस्य प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रशासन अधिकारी यांनी वृतपत्राच्या प्रतिनिधींना उत्साहाने कारगिल विजय दिवस महापालिका शाळांमध्ये साजरा होईल हे सांगितले. परंतु, प्रत्यक्षात किती शाळांमध्ये कारगिल विजय दिवस साजरा झाला ? त्या त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधी, शालेय व्यवस्थापन समितीचे, पालकसमितीचे सदस्य कुठे कुठे उपस्थितीत होते, याबाबत प्रशासनाने उत्तर दिलेले नाही.

शिक्षण समितीच्या सभेध्ये झालेल्या चर्चा व सुचनांचे मिनिट्स त्यावर कोणती कार्यवाही केली हा चिंतनाचा विषय आहे. वास्तविक प्रशासन अधिकारी यांनी महिन्यापूर्वी विषयपत्रिकेवर शिक्षक दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला पाहिजे होता. ऐनवेळी सदस्य प्रस्तावाद्वारे शिक्षकदिनाच्या कार्यक्रमासाठी पाच लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. तथापि, प्रशासन अधिकारी यांनी पाच सप्टेंबरला शिक्षकदिनाचा कार्यक्रम होईल. यादृष्टीने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शिक्षण समिती समोर त्यांनी आजपर्यंत एकही शैक्षणिक विषय, प्रस्ताव आणला नाही, याचाच अर्थ त्या प्रशासन अधिकारी पदास न्याय देत नाहीत हे सिद्ध होते.

लोकप्रतिनिधींच्या पत्रास उत्तरे दिली जात नाहीत. तर, मग सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींची प्रशासन अधिकारी काय दखल घेणार? असा सवाल उपस्थित करत गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी निष्क्रिय प्रशासन अधिकारी यांना राज्यसेवेत परत पाठवा. त्यांच्या जागी अनुभवी, कार्यशील, कृतीशील, शिस्तप्रिय असे शिक्षण प्रशासन अधिकारी मागवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

निवेदनावर शिक्षण समितीच्या सदस्या विनया तापकीर, उषा काळे, राजू बनसोडे यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.